MP cabinet ke faisle: 2600 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर गेहूं खरीदेगी सरकार, धान पर 4 हजार प्रति हैक्टेयर प्रोत्साहन राशि को मंजूरी

भोपाल: MP cabinet ke faisle, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए नगरीय प्रशासन मंत्री मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि आज कैबिनेट ने ‘जय गंगा जल संवर्धन अभियान’ को मंजूरी दे दी है। यह अभियान 30 मार्च से 30 जून तक चलेगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की सभी वॉटर बॉडी का संवर्धन करना और जल संरक्षण को बढ़ावा देना है और लोगों को वॉटर रिचार्जिंग के लिए प्रोत्साहित करना है।

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के कहा कि 15 मार्च से शुरू होने जा रही गेहूं की एमएसपी पर खरीदी होगी। जिसके लिए सरकार 175 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बोनस देने का फैसला किया है। ये बोनस एमएसपी की दर 2425 रुपए के अतिरिक्त दिया जाएगा, यानी समर्थन मूल्य पर किसानों को 2600 रुपए प्रति क्विंटल के भाव मिलेंगे। यही नहीं धान पर 4 हजार प्रति हैक्टेयर प्रोत्साहन राशि देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली।

MP cabinet ke faisle, कैबिनेट में डिजीटाइलेशन के लिए बैठक में 138.41 करोड़ का प्रावधान करने का फैसला लिया गया है। कैबिनेट में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मास्टर टीचर का प्रशिक्षण देने का भी फैसला लिया गया। इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सिखाया जाएगा कि आंगनवाड़ी आने वाले बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान के साथ सामान्य ज्ञान कैसे पढ़ाया जाए।

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एक और महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए सरकार ने तय किया है कि प्लानिंग एरिया के बाहर भी उद्योग स्थापित हो सकेंगे। प्रस्ताव आने पर बड़े उद्योग प्लानिंग एरिया के बाहर स्थापित करने का फैसला सरकार ले सकेगी। कैबिनेट ने आज द्वितीय अनुपूरक बजट को भी मंजूरी दी ।

बैठक की शुरुआत से पहले कैबिनेट के सदस्यों ने सफल जीआईएस को लेकर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का अभिनंदन किया। सभी मंत्रियों ने मिलकर मुख्यमंत्री को भगवान श्रीराम की मूर्ति भेंट की। कैबिनेट बैठक में 30.77 लाख करोड़ के निवेश जमीन पर उतारने की प्लानिंग साझा की गई। मुख्यमंत्री ने फॉर्मूला तय किया कि सभी विभागों के प्रमुख सचिव हर सप्ताह निवेश प्रस्तावों की समीक्षा करेंगे। मुख्य सचिव हर महीने समीक्षा करेंगे और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हर दो महीने में समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी।

कैबिनेट ने फैसला लिया है कि भारतीय नया साल यानी गुड़ी पड़वा का पर्व सरकार धूमधाम से मनाएगी, गुड़ी पड़वा पर पूरे प्रदेश में कार्यक्रम होंगे, तो उज्जैन में चल रहे विक्रमोत्सव के दौरान 30 मार्च को बड़ा आयोजन होगा।

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मोहन कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले

-उज्जैन जिले में महाकाल मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था के लिए 488 अतिरिक्त होमगार्ड स्वयंसेवकों के पद सृजित किए गए और उनकी भर्ती को मंजूरी दी गई……
-138.41 करोड़ रुपए की लागत से किसानों की भूमि का रिकॉर्ड डिजिटाइज करने की परियोजना को मंजूरी दी गई……
-पांढुर्णा जिले में नया जिला कार्यालय स्थापित करने और नए वन मंडल का गठन करने के निर्णय के तहत दक्षिण छिंदवाड़ा वनमंडल समाप्त कर दिया जाएगा और पूर्व और पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडलों का पुनर्गठन किया जाएगा……
– एमपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की संगठनात्मक संरचना में बदलाव करने पर चर्चा की गई……
-आबकारी विभाग के सेवानिवृत्त उपायुक्त विनोद रघुवंशी और ओ.पी. शर्मा (सहायक ग्रेड-3) को आपराधिक मामलों में तीन साल की सजा होने के कारण उनकी पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य लाभ जब्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई……
-आर.के .कटरे (सेवानिवृत्त जिला शिक्षा अधिकारी) की पेंशन स्थायी रूप से समाप्त करने पर विचार किया गया……
-रिटायर्ड तहसीलदार नन्हेलाल वर्मा की पूरी पेंशन जब्त करने पर चर्चा हुई……-किसानों से गेहूं 2600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदने के मुख्यमंत्री के निर्णय को कैबिनेट ने स्वीकृति दी……
-धान पर 4000 रुपए प्रति हेक्टेयर की प्रोत्साहन राशि देने को भी मंजूरी दी गई……
-30 मार्च से 30 जून तक “जल गंगा संवर्धन अभियान” चलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत सभी जल स्रोतों को संरक्षित करने एवं जल पुनर्भरण के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा……
-30 मार्च को गुड़ी पड़वा मनाया जाएगा, जिसे सरकार हिंदू नव संवत्सर के रूप में भव्य तरीके से आयोजित करेगी……
-16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया कल बैठक करेंगे, जिसमें विभागीय प्रमुख शामिल होंगे, आयोग मुख्यमंत्री से भी भेंट करेगा।

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