Reported By: Naveen Singh
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भोपाल: Bhopal News, मध्य प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विस्तृत संबोधन दिया और सरकार की उपलब्धियों के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि भाजपा का संकल्प पत्र वर्ष 2028 तक का है और उसमें किए गए सभी वादों को पूरा किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए राहत की घोषणा करते हुए बताया कि सरकार 2600 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं खरीद रही है। वहीं, विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि केवल तीन विश्वविद्यालयों, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर, आरजीपीवी और छत्रसाल विश्वविद्यालय के कुलगुरुओं पर कार्रवाई की गई है।
ओबीसी आरक्षण पर उन्होंने कहा कि मामला फिलहाल कोर्ट में विचाराधीन है और सरकार अदालत में भी ओबीसी आरक्षण की लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि बिना आयोग और कमेटी बनाए आरक्षण लागू करने से ही समस्या उत्पन्न हुई।
Bhopal News, महिला सशक्तिकरण पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लाड़ली बहनों को अब 1500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह राशि धीरे-धीरे बढ़ाई जाएगी और 2028 तक पूरी तरह लागू होगी। साथ ही उन्होंने हर जिले में मेडिकल कॉलेज और हर संभाग में जू व रेस्क्यू सेंटर खोलने की योजना का उल्लेख किया।
वन्यजीव संरक्षण पर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश को चीता स्टेट, टाइगर स्टेट और लेपर्ड स्टेट बनाया जा रहा है। गांधी सागर में चीतों का दूसरा घर और नौरादेही में तीसरा घर तैयार किया जा रहा है।
नक्सलवाद पर मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में नक्सलवाद का सफाया कर दिया गया है। उन्होंने 11 दिसंबर की तारीख को राज्य के इतिहास में अमर बताते हुए कहा कि एक साल में 13 नक्सलवादियों का खात्मा किया गया है और आत्मसमर्पण करने वालों के लिए पुनर्वास नीति लागू की गई है। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि डेडलाइन से पहले ही नक्सली आंदोलन समाप्त कर दिया गया।
सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस विधायक सत्र के दौरान बाहर प्रदर्शन करने चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा का स्वर्णिम काल बना रहेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल भी इतिहास में स्वर्णिम काल के रूप में दर्ज होगा।
अंत में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पूरे सदन का आभार व्यक्त किया और विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई।