UCC in Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश में लागू होगा समान नागरिक संहिता!.. CM मोहन यादव ने जनता से मांगे सुझाव, की महिलाओं, बच्चों से जुड़ी योजनाओं की भी समीक्षा

भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए सरकार ने आम लोगों से सुझाव लेने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। (CM Dr Mohan Yadav on uniform civil code) मुख्यमंत्री ने कहा कि विवाह, परिवार और अन्य सामाजिक मामलों में अलग-अलग धर्मों के लिए अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों की व्यवस्था अब जरूरी नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की आवश्यकता है और सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है।

सुझाव जुटाने के लिए बनाई गई समिति

सीएम मोहन यादव ने बताया कि यूसीसी को लेकर लोगों की राय जानने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश कर रहे हैं। समिति में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ और विद्वान भी शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि समिति राज्य के अलग-अलग जिलों में जाकर सभी धर्मों और समुदायों के लोगों से सुझाव एकत्र कर रही है। इन सुझावों के आधार पर सरकार आगे की प्रक्रिया को तेज करेगी। (CM Dr Mohan Yadav on uniform civil code) मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश उन राज्यों में शामिल हो सकता है जहां समान नागरिक संहिता सफलतापूर्वक लागू की जा सकती है। उन्होंने विश्वास जताया कि राज्य सरकार इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाएगी।

जनता से वेबसाइट पर सुझाव देने की अपील

मुख्यमंत्री ने बताया कि लोगों से सुझाव लेने के लिए एक विशेष वेबसाइट भी शुरू की गई है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे इस विषय पर अपने विचार और सुझाव सरकार तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार जनता के कल्याण और सामाजिक सुधारों के लिए लगातार काम कर रही है और यूसीसी भी उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

हमारी सरकार मध्यप्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

मैं प्रदेशवासियों से अपील करता हूँ कि कमेटी को अपने सुझाव अवश्य दें। #UniformCivilCode #UCC pic.twitter.com/uRkoJx4wuJ

— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) June 1, 2026

महिलाओं, बच्चों से जुड़ी योजनाओं की भी समीक्षा

सोमवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य सचिवालय में महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक भी की। बैठक में विभाग की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति का आकलन किया गया और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। (CM Dr Mohan Yadav on uniform civil code) बैठक में महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि उत्तराखंड यूसीसी कानून पारित करने वाला देश का पहला राज्य बना था। इसके बाद गुजरात और असम ने भी समान नागरिक संहिता को मंजूरी दी है।

आज मंत्रालय में महिला एवं बाल विकास विभाग की गतिविधियों की समीक्षा की। अधिकारियों को निर्देश दिए कि महिलाओं-बच्चों के कल्याण के लिए योजनाओं के क्रियान्वयन में जनभागीदारी और जबावदेही सुनिश्चित करें।

पोषण स्तर सुधार की गतिविधियों में स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर कार्य करें। इस… pic.twitter.com/jcXClBeojm

— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) June 1, 2026

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