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Latest Order for Contractual Employees: सरकार ने रक्षाबंधन से पहले खुशियों से भर दी संविदा-अनियमित कर्मचारियों की झोली, आदेश जारी होते ही नहीं रहा खुशी का ठिकाना
Latest Order for Contractual Employees: सरकार ने रक्षाबंधन से पहले खुशियों से भर दी संविदा-अनियमित कर्मचारियों की झोली, आदेश जारी होते ही नहीं रहा खुशी का ठिकाना
Samvida Karmchari Latest Update. Image Source- File Photo
Linkedinभोपाल: Latest Order for Contractual Employees संविदा, आउटसोर्स और अनियमित कर्मचारी लगातार नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। कर्मचारियों के नियमितीकण का मुद्दा पूरे देश में गरमाते जा रहा है। अलग-अलग राज्योंं में संविदा कर्मचरियों का आंदोलन जोर पकड़ते जा रहा है। हालांकि ये भी है कि कई राज्यों की सरकारों ने संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए जरूरी कदम उठाए हैं, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां अभी भी अनियमित कर्मचारी आंदोलनरत हैं। इसी बीच मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार ने संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है।
Latest Order for Contractual Employees मिली जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश की मोहल यादव सरकार ने रक्षाबंधन से पहले अनियमित कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने सरकारी विभागों, उपक्रमों, निगम, मंडल, बिजली कंपनियों, दुग्ध सहित अन्य विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों बीमा, ग्रेच्युटी, बोनस, ओवरटाइम, पीएफ, साप्ताहिक अवकाश सहित अन्य सुविधाएं देने का फैसला किया है। इस संबंध में सरकार के श्रम विभाग की ओर से सभी विभागों, संभाग आयुक्त, कलेक्टरों को गाइडलाइन भी जारी कर दिया गया है। वहीं, अगर कोई कंपनी श्रम विभाग के इस निर्देश को नहीं मानती तो कर्मचारी कोर्ट जा सकेंगे।
बता दें कि इससे पहले राज्य शासन द्वारा आयुष्मान भारत “निरामयम” योजना में पूर्व में स्वीकृत पात्र श्रेणियों में सम्मिलित हितग्राहियों के अतिरिक्त, सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, आशा तथा ऊषा कार्यकर्ता, आशा सुपरवाईजर, कोटवार एवं संविदा कर्मियों को प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य सुरक्षा लाभ स्वीकृत किया गया है।
दूसरी ओर हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने भी चुनाव से पहले संविदा कर्मचारियों को नियमीत करने की तैयारी शुरू कर दी है। हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण पर चर्चा हुई, जिसके बाद नियमितीकरण के लिए मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया गया है। इस लिहाज से ये कहना गलत नहीं होगा कि आगामी दिनों संविदा कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिल सकती है।
