CM Samuhik Vivah Yojana: बेटियों की शादी के लिए पैसों की टेंशन खत्म, अब इतने लाख रुपए देगी सरकार, किए गए और भी कई बड़े ऐलान
बेटियों की शादी के लिए पैसों की टेंशन खत्म, अब इतने लाख रुपए देगी सरकार, Govt Increase Amount of CM Samuhik Vivah Yojana
CM Samuhik Vivah Yojana. Image Source-IBC24 Archive
- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में अनुदान 51,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपये।
- उच्च शिक्षा के लिए 6,591 करोड़, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना हेतु 400 करोड़।
- 14 नए मेडिकल कॉलेज, 3 यूनिवर्सिटी और 7 शहर स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित होंगे
लखनऊः CM Samuhik Vivah Yojana उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की ओर से बुधवार को पेश किए गए बजट में कई ऐलान किए गए हैं। इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिलाओं, इंफ्रास्टक्चर पर खास फोकस किया गया है। योगी सरकार ने बजट का 25% इंफ्रास्टक्चर को दिया है। वहीं, कृषि को 12%, उच्च से लेकर बेसिक एजुकेशन को 12।50 से 15% तक, जबकि हेल्थ को 6-8% अमाउंट दिया गया है। योगी सरकार ने किसानों के लिए भी कई बड़े ऐलान किए हैं।
CM Samuhik Vivah Yojana वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान बताया कि अब बेटियों की शादी के लिए 51 हजार की जगह 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। 10 लाख युवाओं को रोजगार दिए जाएंगे। प्रदेश में 60 मेडिकल कॉलेज हैं, 14 नए और खोले जाएंगे। 3 यूनिवर्सिटीज को भी शुरू किया जाएगा। केंद्र की तरह ही राज्य सरकार 7 शहरों को स्मार्ट सिटी डेवलप करेगी।
लड़कियों को स्कूटी के लिए 400 करोड़ रुपए दिए जाएंगे
योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 6,591 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह पिछले साल के मुकाबले करीब 7 प्रतिशत ज्यादा है। मेधावी छात्राओं को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत 400 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इस योजना में योग्य छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी, ताकि उन्हें कॉलेज और विश्वविद्यालय आने-जाने में सुविधा मिल सके। युवाओं को कौशल विकास और रोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
तकनीक और भविष्य की योजनाएं
सरकार ने प्रदेश में ‘स्टेट डाटा अथॉरिटी’ और ‘डाटा सेंटर क्लस्टर्स’ की स्थापना का निर्णय लिया है। उभरती हुई तकनीकों के लिए ‘नयी और उभरती टेक्नोलॉजी मिशन’ बनाया जाएगा। इसके साथ ही औद्योगिक विकास के लिए ‘सिटी इकोनॉमिक रीजन’ योजना लाई जा रही है। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए पंजीकरण और लाइसेंसिंग की प्रक्रिया को और सरल बनाया जाएगा। ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों के लिए दुर्घटना बीमा और लेबर अड्डों के निर्माण का भी प्रस्ताव है।
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