Mohan Cabinet ke Faisle: किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी.. तुवर खरीदी के लिए तय हुआ MSP, यहां पढ़ें मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले

Mohan Cabinet ke Faisle: भोपाल। होली के बाद मध्यप्रदेश के मोहन सरकार की पहली बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री राव उदयप्रताप सिंह ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि, सरकार 30 मार्च से 30 जून तक 90 दिन गंगाजल संवर्धन अभियान चलाएगी।

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जल संरचनाओं का संरक्षण और पुनर्निर्माण करने के लिए समाज संगठन और जनप्रतिनिधियों की भूमिका समायोजित करने के निर्देश। पिछले साल इस अभियान के लिए 1000 करोड़ की लागत से 38000 नए कार्यों का आरंभ किया गया था। गेहूं उपार्जन के लिए 10 लाख 30000 किसानों ने पंजीयन कराया है। 31 मार्च तक किसान पंजीयन कर सकते हैं। 15 मार्च से खरीदी शुरू होगी। अब तक 1800 मीट्रिक टन उपार्जन हो चुका है।

Mohan Cabinet ke Faisle: मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले

• सप्लीमेंट्री बजट से मिली 11000 करोड़ का कैपिटल मद में और करीब 7000 करोड़ राजस्व मद में 31 मार्च तक खर्च करने के सभी विभागों को निर्देश।
• 4 लाख 21 हजार करोड रुपए के अगले वित्तीय वर्ष के लिए मिले बजट का समुचित दोहन के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए।
• ओंकारेश्वर वाइल्डलाइफ सेंचुरी को कैबिनेट ने दी मंजूरी, मध्य प्रदेश को नया टाइगर रिजर्व मिलेगा।
• केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग के एनसीडीसी के लिए भोपाल के झागरिया गांव में 4 हेक्टेयर जमीन आरक्षित करने को कैबिनेट ने दी मंजूरी।
• वन विभाग के कैंपा फंड से अविरल निर्मल नर्मदा अभियान को मंजूरी। 2031-32 तक 7 साल के लिए चलेगी योजना।
• तुवर दाल उत्पादकों के लिए  बड़ा फैसला लेते हुए कैबिनेट ने तुवर खरीदी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 7650 तय किया।
• वर्ष 2024-25 के लिए मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना का अनुमोदन कैबिनेट ने किया।
• घुमंतू और अर्ध घुमंतु परिवारों को चिन्हित कर पंजीयन करेगी सरकार, परिवारों का डाटा हासिल करने के लिए सर्वे करेगी सरकार।

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• सर्वे रिपोर्ट के आधार पर रोजगार और मुख्य कार्यक्रम चलाए जाएंगे।
• इंदौर पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के लिए भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव को मंजूरी।
• इंदौर के 9 और पीथमपुर के 8 गांव की भूमि का कुल रकबा लगभग 1290 हेक्टेयर अधिग्रहित होगा।
• करीब 1000 हेक्टेयर भूमि निजी स्वामित्व की है शेष शासकीय भूमि। किसानों को 60% अधिक तक का मुआवजा दिया जाएगा।
• कैबिनेट की बैठक में आयुष्मान भारत योजना के तहत केंद्र की स्थापना के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के पक्ष में हुजूर तहसील के ग्राम झागरिया में 4 हेक्टेयर भूमि राज्य सरकार द्वारा आवंटित की गई है।
• जल गंगा संवर्धन अभियान” के तहत जल संरक्षण के प्रति जन जागरूकता फैलाने के साथ ही जन-भागीदारी से पौधारोपण, जलाशयों की सफाई से संबंधित कार्य किए जाएंगे। यह अभियान 30 मार्च से 30 जून तक चलेगा।
• समर्थन मूल्य पर 15 मार्च से गेहूं उपार्जन का कार्य प्रारम्भ हो चुका है। प्रदेश में गेंहू उपार्जन के लिए किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया 31 मार्च तक चलेगी, प्रदेश में उपार्जन कार्य के लिए 2651 उपार्जन केन्द्र निर्धारित किए गए हैं।