भोपाल:Mohan Yadav Cabinet ke Faisleसीएम मोहन यादव ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। बैठक में सीएम मोहन यादव और मंत्रियों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसके बाद प्रस्तावों पर मुहर लगा दी गई। बैठक में सबसे अहम फैसला किसानों और छात्रों को लेकर लिया गया। मध्यप्रदेश में 4 नए फास्टट्रैक कोर्ट बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। साथ ही MSP पर किसानों को बोनस भुगतान योजना को भी कैबिनेट ने पास कर दिया है। तो चलिए जानते हैं मोहन यादव कैबिनेट में किन-किन प्रस्तावों पर मुहर लगी है।
Mohan Yadav Cabinet ke Faisle
Mohan Yadav Cabinet ke Faisle मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद PWD मंत्री राकेश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि PM नरेंद्र मोदी के फास्टट्रैक कोर्ट बनाने के फैसले को सबसे पहले एमपी लागू करता है। अब प्रदेश के भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और इंदौर में फास्टट्रैक कोर्ट बनेंगे।
इन अहम फैसलों पर भी लगी मुहर
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर गुरु पूर्णिमा पर्व को संपूर्ण प्रदेश में महर्षि सांदीपनि श्रद्धा पर्व के रूप में मनाया जायेगा।
मध्यप्रदेश में भी परीक्षा एवं युवाओं से जुड़े अन्य मामलों के त्वरित निराकरण हेतु भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे।
मध्यप्रदेश को ₹7 हजार करोड़ से अधिक के नवीन निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इससे राज्य में हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
पुलिस विभाग में 25 हजार से अधिक पुलिसकर्मियों को पदोन्नति दी गई है। साथ ही, विभिन्न श्रेणियों में 9,662 नए पदों को भी मंजूरी प्रदान की गई है। पिछले वर्ष लगभग 8,500 पद स्वीकृत किए गए थे। इस प्रकार, पिछले दो वर्षों में लगभग 18,000 नए पदों को स्वीकृति दी जा चुकी है।
कैबिनेट ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग अंतर्गत भोपाल स्थित भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (IISER) में ड्रोन तकनीक आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है।
इसके साथ ही, IISER द्वारा लगभग ₹85.51 करोड़ की लागत से एआई आधारित ड्रोन तकनीक के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई।
मध्यप्रदेश में जन विश्वास अभियान की शुरुआत हो रही है। यह अभियान प्रत्येक शुक्रवार को संचालित किया जाएगा। विभिन्न योजनाओं के जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी के लिए मंत्री, जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे।
जल संसाधन विभाग की 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2031 तक संचालित होने वाली योजनाओं को निरंतरता प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई है। साथ ही, रिहंद माइक्रो सिंचाई परियोजना के लिए आगामी 5 सालों के लिए लगभग ₹111 करोड़ की राशि का प्रावधान भी किया गया है।
महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2026 का आयोजन नाथू बरखेड़ा, भोपाल में अक्टूबर – नवंबर में होने जा रहा है। इसमें भारत, चीन, जापान, मलेशिया, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड की 200 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगी।
राष्ट्रीय स्तर पर मध्यप्रदेश का बढ़ रहा सम्मान , आयुष्मान भारत योजना के प्रभावी एवं उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए मध्यप्रदेश को ‘बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज स्टेट’ श्रेणी में राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है।
मोहन यादव कैबिनेट बैठक में सबसे बड़ा फैसला क्या रहा?
कैबिनेट ने भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और इंदौर में 4 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। साथ ही किसानों के लिए MSP बोनस योजना को भी जारी रखने का फैसला किया गया।
किसानों के लिए कैबिनेट ने क्या फैसला लिया?
कैबिनेट ने MSP पर किसानों को बोनस भुगतान योजना की निरंतरता को मंजूरी दी, जिससे पात्र किसानों को आगे भी योजना का लाभ मिलता रहेगा।
मध्य प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट कहां बनाए जाएंगे?
फास्ट ट्रैक कोर्ट भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और इंदौर में स्थापित किए जाएंगे।
कैबिनेट बैठक में पुलिस विभाग को लेकर क्या निर्णय हुआ?
सरकार के अनुसार पुलिस विभाग में 25 हजार पदोन्नतियां हो चुकी हैं और 9 हजार से अधिक नए पदों को स्वीकृति दी गई है।
कैबिनेट ने और कौन-कौन से प्रमुख प्रस्ताव मंजूर किए?
गुरु पूर्णिमा को महर्षि सांदीपनि श्रद्धा पर्व के रूप में मनाने, ड्रोन टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना, जल संसाधन परियोजनाओं की निरंतरता, नारायणगंज न्यायालय के पदों की मंजूरी और भोपाल में महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप के आयोजन के लिए ₹18 करोड़ की स्वीकृति दी गई।