Gwalior Latest News : 4 निजी कॉलेजों पर बड़ा एक्शन.. उच्च शिक्षा विभाग ने एनओसी पर लगाई रोक, आदेश जारी

Gwalior Latest News : ग्वालियर से बड़ी सामने आई है जहां जीवाजी यूनिवर्सिटी से संबद्धता 4 निजी कॉलेजों पर बड़ा एक्शन हुआ है।

Shyam Dwivedi
Publish Date - January 30, 2025 / 10:19 AM IST,
Updated On - January 30, 2025 / 10:20 AM IST

ग्वालियर। Gwalior Latest News : मध्यप्रदेश के ग्वालियर से बड़ी सामने आई है जहां जीवाजी यूनिवर्सिटी से संबद्धता 4 निजी कॉलेजों पर बड़ा एक्शन हुआ है। कॉलेजों की एनओसी पर रोक लगा दी गई है। प्रदेश की 6 यूनिवर्सिटी के 14 कॉलेजों की एनओसी पर रोक लगाई गई है। बता दें कि इस मामले में उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है।

जानकारी अनुसार, जीवाजी यूनिवर्सिटी से संबद्धता वाले कॉलेज, एचआईसीटी लॉ कॉलेज, झांसी रोड.. जय इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, झांसी रोड.. मंगल महाविद्यालय अंबाह मुरैना, आरडीएस विद्या आश्रम ग्रुप ऑफ कॉलेज, मुरैना की एनओसी पर रोक लगा दी गई है।

ग्वालियर में किन कॉलेजों की एनओसी पर रोक लगाई गई है?

ग्वालियर में जीवाजी यूनिवर्सिटी से संबद्धता वाले 4 निजी कॉलेजों की एनओसी पर रोक लगाई गई है। इन कॉलेजों में एचआईसीटी लॉ कॉलेज, जय इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, मंगल महाविद्यालय अंबाह मुरैना और आरडीएस विद्या आश्रम ग्रुप ऑफ कॉलेज शामिल हैं।

एनओसी पर रोक लगाने का कारण क्या है?

उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करते हुए इन कॉलेजों की एनओसी पर रोक लगाई है। हालांकि, रोक का कारण अभी स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन यह कार्रवाई कॉलेजों के अकादमिक और प्रशासनिक मानकों को लेकर की गई है।

क्या इन कॉलेजों पर कोई और कार्रवाई की जाएगी?

फिलहाल, इन कॉलेजों की एनओसी पर रोक लगाई गई है और इस मुद्दे पर उच्च शिक्षा विभाग से आगे की कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। अगर इन कॉलेजों के प्रबंधन द्वारा सुधार नहीं किया गया तो अन्य प्रशासनिक कदम उठाए जा सकते हैं।

क्या यह कार्रवाई अन्य कॉलेजों के लिए भी लागू हो सकती है?

इस समय ग्वालियर के कुछ कॉलेजों पर कार्रवाई की गई है, लेकिन अगर अन्य कॉलेजों में भी ऐसे ही कोई गड़बड़ियां पाई जाती हैं, तो उन पर भी उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कार्रवाई की जा सकती है।

इस विषय पर क्या जानकारी दी गई है?

ग्वालियर में चार निजी कॉलेजों की एनओसी पर रोक लगाई गई है, जिससे छात्रों के लिए समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। उच्च शिक्षा विभाग इस मामले में जांच कर रहा है, और आगे की कार्रवाई की योजना बनाई जा रही है।