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Mohan Cabinet Meeting: मध्यप्रदेश में कैबिनेट की बैठक आज, इन अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर
मध्यप्रदेश में कैबिनेट की बैठक आज, इन अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर, Cabinet meeting in Madhya Pradesh today, these important proposals may be approved
भोपालः Mohan Cabinet Meeting मध्यप्रदेश में आज सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। सुबह 11:30 बजे से शुरू होने वाले इस बैठक में ग्लोबल इनवेस्टर सबमिट यानी GIS को लेकर चर्चा की जा सकती है। वहीं इससे संबंधित 8 नई पॉलिसी को मंजूरी मिल सकती है। इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, एक जिला एक उत्पाद की नई पॉलिसी, पर्यटन और फिल्म टूरिज्म की नई पॉलिसी, मल्टी स्टोरी एरिया देने के लिए पॉलिसी, एमएसएमई मैं स्टाफ की ट्रेनिंग पर 15 हजार तक का इंसेंटिव, ब्रांडिंग और पेटेंट के लिए सब्सिडी समेत कई नई पॉलिसी का ऐलान हो सकता है।
Mohan Cabinet Meeting बता दें कि प्रदेश में लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग (MSME) को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री लगातार नियमों में बदलाव पर जोर दे रहे हैं। इसी दिशा में नई एमएसएमई नीति तैयार की जा रही है, जिसे आज होने वाली कैबिनेट बैठक में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अलावा वन विभाग की वन पुनर्स्थापना नीति-2025 को भी हरी झंडी मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में PMAY 2.0 का ड्राफ्ट भी रखा जाएगा। इसमें रेंटल हाउसिंग की नई श्रेणी जोड़ी जा सकती है। मोहन कैबिनेट में आज प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत कामकाजी महिलाओं, श्रमिकों, शहरी प्रवासियों, बेघर लोगों और छात्रों को किराए पर सस्ते आवास दिए जाने पर फैसला हो सकता है।
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आज होने वाली कैबिनेट बैठक में कौन से प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है?
आज की कैबिनेट बैठक में ग्लोबल इनवेस्टर सबमिट (GIS) से संबंधित 8 नई पॉलिसी पर चर्चा हो सकती है, जिनमें इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, एक जिला एक उत्पाद पॉलिसी, पर्यटन पॉलिसी, एमएसएमई पॉलिसी, और पीएमएवाई 2.0 के तहत सस्ते किराए पर आवास देने पर चर्चा हो सकती है।
क्या नई एमएसएमई नीति में कोई बदलाव होने की संभावना है?
हां, मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में आज होने वाली बैठक में एमएसएमई के लिए नई नीति पर चर्चा हो सकती है, जो उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नियमों में बदलाव करेगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में क्या नया बदलाव हो सकता है?
प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत किराए पर सस्ते आवास देने के लिए एक नई श्रेणी जोड़ी जा सकती है, जिसमें कामकाजी महिलाएं, श्रमिक, शहरी प्रवासी, बेघर लोग और छात्र शामिल हो सकते हैं।
ग्लोबल इनवेस्टर सबमिट (GIS) से संबंधित कौन सी पॉलिसी को मंजूरी मिल सकती है?
ग्लोबल इनवेस्टर सबमिट (GIS) के तहत कई नई पॉलिसी को मंजूरी मिल सकती है, जिनमें इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, मल्टी स्टोरी एरिया देने की पॉलिसी, ब्रांडिंग और पेटेंट के लिए सब्सिडी शामिल हैं।
वन विभाग की वन पुनर्स्थापना नीति-2025 पर कोई निर्णय लिया जाएगा क्या?
हां, वन विभाग की वन पुनर्स्थापना नीति-2025 को भी आज की बैठक में हरी झंडी मिल सकती है।