अवैध मदरसों पर शिंकजा कसेगी सरकार! जांच को लेकर बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दिए निर्देश

MP Madrasas will be investigated: भोपाल। मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने प्रदेश में संचालित हो रहे मदरसों को मिलने वाली फंड की जांच के आदेश दिए हैं। मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की जांच में प्रदेश में कई मदरसे अवैध रूप से संचालित पाए गए हैं। इसके बाद मदरसों को मिलने वाली फंड की जांच की बात आयोग ने कही है। इसके लिए आयोग ने बाल आयोग ने एमपी मदरसा बोर्ड को पत्र लिखा है।

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MP Madrasas will be investigated: बाल आयोग के सदस्य ब्रजेश चौहान ने कहा है कि जानकारी आने के बाद मदरसों के फंड की जांच कराई जाएगी। मामले में एनआईए की कार्रवाई के बाद बाल आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग के अनुसार प्रदेश में 7 हजार रजिस्टर्ड मदरसे हैं। वर्तमान में प्रदेश मे 7000 से अधिक मदरसा रजिस्टर्ड है। प्रदेश में 2200 मदरसों को ही मान्यता प्राप्त है। इनमें से 1198 को अनुदान दिया जा रहा है। पहले अनुदान प्राप्त मदरसों में 1578 मदरसे शामिल थे। 1578 मदरसों को अनुदान दिए जाने वाली सूची भी 4 साल बाद फरवरी 2022 में अपडेट की गई है।

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