Sharab Bandi in MP: 17 शहरों में शराब की बूंद-बूंद के लिए तरस जाएंगे लोग, खुद सीएम ने किया शराबबंदी का ऐलान, कैबिनेट बैठक में लगी मुहर

Deepak Dilliwar
Reported By: Anshul Mukati
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Publish Date - January 24, 2025 / 03:31 PM IST,
Updated On - January 24, 2025 / 03:33 PM IST

HIGHLIGHTS

17 शहरों में शराबबंदी का ऐलान
मोहन यादव कैबिनेट की महेश्वर में अहम बैठक
कैबिनेट बैठक के दौरान लिए गए कई अहम फैसले

महेश्वर: Sharab Bandi in MPमोहन यादव कैबिनेट की आज महेश्वर में अहम बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में सीएम मोहन यादव और मंत्रियों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसके बाद प्रस्तावों पर मुहर लगा दी गई। वहीं, कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम मोहन यादव ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले की जानकारी दी।

Sharab Bandi in MP सीएम मोहन यादव ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि महेश्वर मां अहिल्या की नगरी है हम सब का सौभाग्य है कि यहां कैबिनेट हुई है। मां अहिल्या के शासनकाल को स्मृति में रखते हुए हमने निर्णय किए है। डॉ भीमराव सामाजिक विश्वविद्यालय महू के लिए राशि देने की घोषणा की है। सेंटर फॉर एक्सीलेंस के तौर पर विकसित किया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में मंत्री भी ट्रांसफर कर सकेंगे। कल्याणी विभाग को प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है।

इन अहम फैसलों पर भी लगी मुहर

प्रति विवाह 2 लाख की धन राशि, कल्याणी विभाग में
किसानों से सम्बन्धित- अस्थाई पम्प धारकों को सुविधा दी जाएगी
भोपाल के लिए एक और नया सेतु मंजूर किया गया है, बावड़ियां कला के लिए
25 से अधिक नीतियों को लाकर पास किया है
17 अलग-अलग जिलों से शराब दुकानों को बंद किया जाएगा, हमारी सरकार शराब बंदी की तरफ बढ़ रही है इन शराब दुकानों को दूसरी जगह स्थानांतरित भी नहीं किया जाएगा
आज के नारी सशक्तिकरण की दिशा में पहला एजेंडा था, वुमन लीड डेवलमेंट को ध्यान में रखकर ये योजना बनाई है
300 साल पुरानी राजधानी चैतन्य हुई है
परिसीमन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद शराब नीति आयोग लागू होगी

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— IBC24 News (@IBC24News) January 24, 2025

महेश्वर में हुई मोहन यादव कैबिनेट बैठक में कौन-कौन से प्रमुख फैसले लिए गए?

बैठक में शिक्षा, नारी सशक्तिकरण, शराबबंदी, और किसानों की भलाई से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जैसे विश्वविद्यालय का विकास, 17 जिलों में शराब की दुकानों का बंद होना, और कल्याणी विभाग के लिए वित्तीय सहायता।