Umang Singhar on Saurabh Sharma Case | Photo Credit : Umang Singhar X
भोपाल। Kisan Andolan in Bhopal : राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस का अनुषांगिक संगठन भारतीय किसान संघ एमपी की बीजेपी सरकार से नाराज है। प्रदेश भर के हजारों किसान आज किसान संघ के बैनर तले अन्नदाता अधिकार रैली निकालकर मंत्रालय के घेराव के लिए कूच करने वाले है। किसान संघ बिजली और फसल के रेट जैसे कई मुद्दों पर प्रदर्शन करेंगे,भारतीय किसान संघ के बैनरतले प्रदेश भर से किसान भोपाल पहुंचने लगे है ,किसान अन्नदाता अधिकार रैली निकालने के बाद मंत्रालय का घेराव करेंगे। किसान संघ के प्रदर्शन पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बयान सामने आया है।
प्रदेश भर के हजारों किसानों के प्रदर्शन पर विपक्ष ने भी मोहन सरकार को घेराना शुरू कर दिया है। तो वहीं किसान संघ के प्रदर्शन पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बयान सामने आया है। उमंग सिंघार ने कहा कि एक साल से आपकी सरकार है। एक साल से क्या कर रहे थे? ये आरएसएस का संगठन है। ये बीजेपी के पर्चे बांटने वाले लोग हैं। चुनाव के समय 2700 गेहूं, 3100 धान के देने की बात करते थे। अगर वाकई ईमानदारी से काम करते हैं तो आज ही सीएम से घोषणा करवाएं।
बता दें कि भारतीय किसान संघ ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में किसान राजस्व विभाग के फौती नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, बटांकन, नक्शा सुधार जैसे कार्यों में की जा रही लूट से परेशान हो गया है। बिजली विभाग के द्वारा कृषि विद्युत कनेक्शन में हॉर्स पावर भार वृद्धि करने के कारण किसानों को बढ़े हुए बिजली के बिल भेजे जा रहे हैं। जिससे वे नाराज हैं। निरंकुश अफसरशाही के खिलाफ प्रदेश का किसान खेतों से निकलकर राजधानी की सड़कों पर अपने अधिकार के लिए अन्नदाता अधिकार रैली मंत्रालय घेराव करने को मजबूर हो रहा है। किसान संघ के ग्राम समिति से लेकर प्रांत स्तर तक के किसान भोपाल पहुंचे है। उधर किसान संघ को वल्लभ भवन जाने से रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है।
फौती नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, बटांकन, ऑनलाइन रिकॉर्ड व नक्शा सुधारा जाए।
हॉर्स पावर क्षमता वृद्धि वापस ली जाए,जले ट्रांसफार्मर व लाइनें समय सीमा में बदली जाए।
डीएपी, यूरिया खाद सहकारिता के माध्यम से नगद वितरण समय पर किया जाए।
सभी मंडियों में फ्लेट कांटों से तुलाई अनिवार्य हो, मंडी परिसर में ही भुगतान हो।
नकली दूध बनाने वालों पर सख्त कार्रवाई हो।
प्रदेश में गो-अभयारण्य खोले जाएं।
प्रस्तावित व स्वीकृत नहरों के कार्य जल्द पूरा हो।
सभी फसलों को एमएसपी से नीचे नहीं खरीदा जाए।
किसानों के झूठे प्रकरण वापिस होंं।
पूसा बासमती धान को जीआई टैग दिलाया जाए।
धान 3100 रुपए व गेहूं 2700 रुपए प्रति क्विंटल खरीदा जाए।