सवाल आपका है
भोपालः Face To Face Madhya Pradesh: भारत पाक के बीच फिलहाल सब शांत पर है, लेकिन देश के अंदर इसे लेकर सियासत गर्म है। मध्यप्रदेश में तुर्किए की कंपनी को दिए ठेके को लेकर विरोध हो रहा है। विपक्ष तुरंत ठेका रद्द करने की मांग कर रहा है। प्रदर्शन भी कर रहा है। इधर विधायक आरिफ मसूद शाह के बयान वाले मुद्दे पर पत्र पॉलिटिक्स करते दिख रहे हैं। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दुनियाभर में बात करने जा रहे भारतीय सांसदों के डेलिगेशन को कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने खत लिखा है। मसूद ने खत में कहा है कि कर्नल सोफिया के बारे में अभद्र टिप्पणी करने वाले मंत्री विजय शाह के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? ये जवाब लेकर सांसद जाए, क्योंकि ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर सांसदों से ये पूछा जा सकता है कि रुलिंग पार्टी के एक मंत्री ने आपत्तिजनक बयान दिया, उस पर बीजेपी ने क्या एक्शन लिया है?
Face To Face Madhya Pradesh: ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दुनियाभर में बात करने जा रहे भारतीय सांसदों के डेलिगेशन को कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने खत लिखा है। मसूद ने खत में कहा है कि कर्नल सोफिया के बारे में अभद्र टिप्पणी करने वाले मंत्री विजय शाह के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? ये जवाब लेकर सांसद जाए, क्योंकि ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर सांसदों से ये पूछा जा सकता है कि रुलिंग पार्टी के एक मंत्री ने आपत्तिजनक बयान दिया, उस पर बीजेपी ने क्या एक्शन लिया है? इस पूरे मामले को लेकर मध्यप्रदेश की सियासत गर्म हो गई है। भारत-पाकिस्तान के सैन्य टकराव के दौरान तुर्किए को पाकिस्तान की मदद करना अब भारी पड़ रहा है। पूरे देश से तुर्कियों के खिलाफ आर्थिक रिश्ते को खत्म करने की वकालत हो रही है। तुर्किए से हर तरह के लेनदेन को बैन करने की मांग अब तेज होने लगी है। मध्य प्रदेश में भी अब यह आवाज बुलंद हो रही है। मध्य प्रदेश के मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने तुर्किए की कंपनी को मेट्रो परियोजना में 186 करोड़ का ठेका दिया है। अब इस ठेके का इसलिए विरोध हो रहा है, क्योंकि तुर्किए ने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए हथियार दिए थे।
मेट्रो प्रोजेक्ट में तुर्किए की कंपनी आसिस गार्ड के पास इंदौर भोपाल मेट्रो के टिकट कलेक्शन का ठेका है। नगरी प्रशासन मंत्री ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर यह लिखा है कि हमारे लिए राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। यानी विपक्ष के साथ-साथ सत्ता पक्ष भी यही चाहता है कि तुर्किए की कंपनी के साथ सारे अनुबंध खत्म कर देने चाहिए। अब सवाल यह है कि जब विपक्ष के साथ-साथ सत्ता पक्ष भी तुर्किए को सबक सिखाने की ठानी है तो मध्य प्रदेश में 186 करोड़ का मेट्रो का ठेका क्या अब रद्द किया जाएगा?
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