अमरावती, 23 मई (भाषा) आंध्र प्रदेश सरकार ने मंगलवार को केंद्र सरकार द्वारा राजस्व घाटे के मुआवजे के रूप में राज्य के बंटवारे के समय का बकाया 10,461 करोड़ रुपये जारी करने का स्वागत किया।
ये धनराशि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के तहत बकाये के हिस्से के रूप में जारी की गई है। वित्त मंत्रालय के सहायक निदेशक महेंद्र चंदेलिया ने वित्त वर्ष 2014-15 के लिए राजस्व घाटे के हिस्से के रूप में ‘विशेष सामान्य वित्तीय सहायता श्रेणी’ के तहत धनराशि तुरंत जारी करने का निर्देश दिया था।
सज्जला रामकृष्ण रेड्डी, सलाहकार (राजनीतिक), आंध्र प्रदेश सरकार ने मंगलवार को साझा किए गए एक बयान में कहा है, ‘‘यह मुआवजा केवल मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की दृढ़ता, दृढ़ संकल्प और उनकी विश्वसनीयता के कारण दिया गया है…ये कोष न केवल राज्य सरकार का अधिकार था बल्कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी भी थी।’’
केंद्र आमतौर पर कई हिस्सों में धन जारी करता है, लेकिन एक बार में बड़ी मात्रा में राशि जारी की गई। खास तौर पर संयुक्त आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद से यह अब तक की सबसे बड़ी राशि है। इस राशि का इस्तेमाल बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं और शिक्षा, आवास और स्वास्थ्य देखभाल जैसी कल्याणकारी योजनाओं में होने की संभावना है।
भाषा आशीष वैभव
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