हिंदी का इस्तेमाल विभिन्न भाषाओं के बीच एक कड़ी के रूप में किया जाना चाहिए: शाह

(फोटो के साथ)

मुंबई, 14 सितंबर (भाषा) केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि महाराष्ट्र में देश की सबसे समृद्ध बहुभाषी संस्कृति है, जहां लोग कई भाषाएं बोलते हैं।

उन्होंने कहा कि हिंदी को प्रतिस्पर्धा के बजाय भारतीय भाषाओं के बीच संचार और जुड़ाव के माध्यम के रूप में काम करना चाहिए।

शाह ने कहा कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मतलब भारत की संस्कृति व इतिहास के बारे में जागरूकता पैदा करना है और देश की अलग-अलग भाषाओं का स्वर भले ही अलग हो लेकिन राष्ट्रीय भावना एक ही होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए सभी राजनीतिक मतभेदों को भुला देना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कोई बच्चा देश को अपनी मातृभाषा के जरिए ही बेहतर ढंग से समझ सकता है।

शाह ने भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के काम को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के उस संकल्प से जोड़ा, जिसमें उन्होंने देश को ‘‘गुलामी की मानसिकता’’ से मुक्त करने की बात कही थी।

नवी मुंबई में हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि बाल गंगाधर तिलक ने समझ लिया था कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के माध्यम से देश की संस्कृति और इतिहास के बारे में जागरूकता पैदा की जा सकती है।

शाह ने कहा कि तिलक ने सार्वजनिक गणेश उत्सव और छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाने की शुरुआत की थी, और ये दोनों ही उत्सव धीरे-धीरे महाराष्ट्र से बाहर भी फैले तथा आजादी की लड़ाई के दौरान देशभक्ति की लहर पैदा करने में मदद की।

मंत्री ने कहा कि ‘हिंदी शब्द सिंधु’ की शुरुआत 51,000 शब्दों के साथ हुई थी और अब इसमें आठ लाख शब्द शामिल हो चुके हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि 2029 तक यह दुनिया का सबसे बड़ा शब्दकोश बन जाएगा।

शाह ने कहा कि जिन जगहों पर हिंदी में शब्दों की कमी थी, उन्हें पूरा करने के लिए ‘हिंदी शब्द सिंधु’ में भारत की क्षेत्रीय भाषाओं के 50,000 से अधिक शब्दों को शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि शब्दकोश में तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती, बंगाली और ओड़िया जैसी भाषाओं के शब्दों को अपनाया गया है जिससे हिंदी और अधिक लचीली बनी है।

शाह ने कहा कि महाराष्ट्र में देश की सबसे अधिक बहुभाषी संस्कृति है, जहां मराठी, कोंकणी, गुजराती, सिंधी, हिंदी, कन्नड़ और वारली जैसी भाषाएं बोली और विकसित की जाती हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2024 में मराठी को ‘शास्त्रीय भाषा’ का दर्जा दिया।

शाह ने कहा कि हिंदी को देश की दूसरी भाषाओं की प्रतिद्वंद्वी के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी भाषाएं आपस में जुड़ी हुई हैं।

उन्होंने कहा कि विनोबा भावे ने बताया था कि हिंदी के इस्तेमाल से ही वह भूदान-ग्रामदान आंदोलन का संदेश पूरे देश में फैला पाए थे।

गृह मंत्री ने कहा कि जब उनकी पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी सौंपी तो हिंदी की जानकारी ने उन्हें पूरे देश में काम करने में मदद की।

उन्होंने यह भी बताया कि राजभाषा विभाग ने ‘भारती’ नाम का बहुभाषी अनुवाद टूल बनाया है और सरकार ने ‘भारतीय भाषा अनुभाग’ भी स्थापित किया है।

शाह ने निर्वाचित प्रतिनिधियों से केंद्र सरकार के साथ मराठी में संवाद करने का आग्रह किया और उन्हें आश्वस्त किया कि अनुवाद की व्यवस्था की गई है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार भारतीय भाषाओं को शासन एवं विज्ञान की भाषा बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्श्य साहित्य के माध्यम से देश की भाषाओं को समृद्ध करना है।

गृह मंत्री ने कहा कि अभ्यर्थी भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) जैसी परीक्षाएं अपनी मातृभाषा में दे सकते हैं, जबकि संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई), राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) और स्नातक स्तर की परीक्षाएं 13 भाषाओं में आयोजित की जा रही हैं।

शाह ने कहा, ‘‘भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक मतभेदों को भुला देना चाहिए। एक बच्चा भारत को अपनी मातृभाषा के जरिए ही समझ सकता है।’’

गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के तहत मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया है।

उन्होंने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे बड़ा काम यह किया है कि एनईपी के तहत उन्होंने मातृभाषा में पढ़ाई को अनिवार्य किया है और साथ ही एक और भारतीय भाषा को सीखना भी अनिवार्य कर दिया है। जो लोग मातृभाषा के अलावा एक और भारतीय भाषा सीखने के एनईपी के प्रावधान का विरोध कर रहे हैं उन्हें नहीं पता कि वे कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं।’’

शाह ने कहा कि केंद्र सरकार के पांच लाख से अधिक कर्मचारियों ने भाषा का प्रशिक्षण लिया है, जबकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित ‘कंठस्थ 2.0’ को विदेशियों के लिए उपलब्ध कराया गया है जिसमें पांच करोड़ से अधिक वाक्य हैं। उन्होंने कहा कि भाषा सीखने के साधन के तौर पर ‘लीला राजभाषा’ और ‘लीला प्रवाह’ को विकसित किया गया है।

उन्होंने कहा कि राजभाषा समिति ने अब तक नौ संस्करण तैयार किए हैं, जिनमें से पांच को मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान समर्पित किया जाएगा।

शाह ने कहा कि सरकार 2019 से राजभाषा सम्मेलन को दिल्ली तक सीमित रखने के बजाय अलग-अलग राज्यों में आयोजित कर रही है।

उन्होंने कहा कि इस दौरान कई प्रकाशन जारी किए गए जिनमें ‘राजभाषा भारती’ (वंदे मातरम् विशेष विषय) और ‘वंदे मातरम् के 150 अध्याय’ शामिल हैं। ‘हिंदी शब्द सिंधु’ डिजिटल रिसोर्स और हिंदी टाइपिंग व आशु लेखन में प्रशिक्षण भी शुरू किया गया है, और साथ ही ‘राजभाषा कीर्ति’ एवं ‘राजभाषा गौरव’ पुरस्कार भी दिए गए।

शाह ने वंदे मातरम् पर कहा कि राष्ट्रगीत को उसका पूर्ण गौरव वापस दिलाने में 80 साल लग गए।

उन्होंने कहा, ‘‘वंदे मातरम् सिर्फ एक गीत नहीं है बल्कि आजादी संबंधी भारतीय चेतना को जगाने की एक कोशिश है। इसने भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नींव रखी।’’

शाह ने सरकारी कार्यक्रमों में सिर्फ शुरुआती दो छंद गाने के पुराने फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि बाद में इस गीत को विभाजित कर दिया गया और इसे इसका पूर्ण गौरव वापस दिलाने में कई दशक लग गए।

उन्होंने कहा कि वंदे मातरम् को एक बार फिर उसका सम्मान मिला है और सभी सरकारी कार्यक्रमों में इसे पूरा गाया जाने लगा है क्योंकि भारत को नरेन्द्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला है।

शाह ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने ‘स्वराज’, ‘स्वधर्म’ और ‘स्वभाषा’ को स्व-शासन का अहम हिस्सा माना था और कामकाज में मराठी भाषा को महत्व दिया था।

गृह मंत्री ने कहा कि मोदी ने हमेशा बड़े अंतरराष्ट्रीय मंचों पर हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं में भाषण दिए हैं।

रवींद्रनाथ टैगोर का जिक्र करते हुए शाह ने भारतीय संस्कृति और साहित्य की तुलना कई पंखुड़ियों वाले कमल से की, जिसमें हर क्षेत्रीय भाषा एक पंखुड़ी की तरह है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘‘भाषाएं भले ही अनेक हों, लेकिन भावना भारतीय होनी चाहिए और भारत की आवाज एक ही होनी चाहिए।’’

सम्मेलन में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार ने भी बात रखी।

फडणवीस ने लोगों से सभी भारतीय भाषाओं का समान रूप से सम्मान करने का आग्रह किया और कहा कि मातृभाषा में शिक्षा हासिल करने से क्षमता एवं प्रशासन में काफी सुधार होता है।

शिंदे ने मराठी और हिंदी की साझा विरासत को रेखांकित किया और कानून, विज्ञान व प्रौद्योगिकी में भारतीय भाषाओं के व्यापक उपयोग का आह्वान किया।

पवार ने प्रशासनिक भाषा को सरल बनाने पर जोर दिया ताकि आधिकारिक संचार लोगों के लिए सुलभ बना रहे।

भाषा जोहेब नेत्रपाल

नेत्रपाल