महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के मामलों की जांच के लिए सीबीआई को दी जाने वाली आम सहमति बहाल की

मुंबई, 21 अक्टूबर (भाषा) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नीत महाराष्ट्र सरकार ने पूर्ववर्ती महा विकास आघाडी (एमवीए) सरकार द्वारा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से राज्य के मामलों की जांच के लिए वापस ली गई आम सहमति के फैसले को पलट दिया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि शिंदे सरकार ने केंद्रीय एजेंसी को दी जाने वाली आम सहमति बहाल कर दी है।

मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाले गृह विभाग ने राज्य के मामलों की जांच के लिए सीबीआई से आम सहमति वापस लेने के एमवीए सरकार के फैसले को पलटने के प्रस्ताव दिया था, जिसे मुख्यमंत्री शिंदे ने मंजूरी दे दी है।’’

उन्होंने कहा कि इस फैसले के बाद सीबीआई को अब राज्य के मामलों की जांच के लिए राज्य सरकार से मंजूरी नहीं लेनी होगी।

उल्लेखनीय है कि 21 अक्टूबर 2020 को उद्धव ठाकरे नीत एमवीए सरकार ने सीबीआई से जांच के लिए आम सहमति वापस ले ली थी।

तत्कालीन राज्य सरकार ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार राजनीतिक बदले के लिए जांच एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है।

भाषा धीरज रंजन

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