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CG Municipal Election Updates: क्या वाकई निगम-पालिका आरक्षण में हुई आदिवासी समाज की उपेक्षा?.. कांग्रेस नेता के आरोपों पर अरूण साव ने किया पलटवार
अरुण साव ने बातचीत के दौरान प्रदेश में गौमांस तस्करी के खिलाफ सरकार के सख्त रुख को भी दोहराया। उन्होंने बताया कि रायपुर में हाल ही में हुई सख्त कार्रवाई इसी प्रतिबद्धता का हिस्सा है। उन्होंने कहा, "सरकार गौमांस तस्करी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है और आगे भी यह अभियान जारी रहेगा।"
Chhattisgarh Municipal Election Reaservation News | Image- IBC24 News File
LinkedinChhattisgarh Municipal Election Reaservation News : रायपुर: छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। अमरजीत भगत ने राज्य के नगरीय निकायों में आदिवासियों के महापौर पद के आरक्षण को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे।
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अमरजीत भगत का आरोप: आदिवासियों की अनदेखी
पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा था कि राज्य के 14 नगर निगमों में केवल 1 निगम का महापौर पद आदिवासियों के लिए आरक्षित किया गया है। उन्होंने इसे आदिवासी समुदाय के साथ भेदभाव करार दिया। भगत ने कहा कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की आबादी 32% है, ऐसे में उनके लिए अधिक महापौर पदों का आरक्षण होना चाहिए।
Chhattisgarh Municipal Election Reaservation News : इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस और उसके नेताओं को आधारहीन बयान देकर भ्रम फैलाने की आदत है। उन्होंने कहा, “नगरीय निकायों में आरक्षण आबादी के अनुपात के आधार पर दिया जाता है। आदिवासी समुदाय को उनकी जनसंख्या के अनुसार ही आरक्षण दिया गया है। लेकिन कांग्रेस नेता बेबुनियाद बातें कर जनता को गुमराह कर रहे हैं।”
गौमांस तस्करी पर सरकार सख्त
अरुण साव ने बातचीत के दौरान प्रदेश में गौमांस तस्करी के खिलाफ सरकार के सख्त रुख को भी दोहराया। उन्होंने बताया कि रायपुर में हाल ही में हुई सख्त कार्रवाई इसी प्रतिबद्धता का हिस्सा है। उन्होंने कहा, “सरकार गौमांस तस्करी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है और आगे भी यह अभियान जारी रहेगा।”
Chhattisgarh Municipal Election Reaservation News : छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के महापौर आरक्षण और गौमांस तस्करी जैसे मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। जहां एक ओर कांग्रेस इसे आदिवासियों के अधिकारों की उपेक्षा बता रही है, वहीं दूसरी ओर सरकार इसे आबादी आधारित आरक्षण बताते हुए विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगा रही है।
