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Online Attendance CG Schools: स्कूलों में मात्र 30 फ़ीसदी शिक्षक ही लगा रहे ऑनलाइन अटेंडेंस, सामने आ रहे ये बहाने, नहीं रहा कार्रवाई का खौफ

Online Attendance CG schools : जानकर हैरत होगी कि जिले में सिर्फ 30 फ़ीसदी शिक्षक की डिजिटल अटेंडेंस दे रहे हैं। कुछ शिक्षक मोबाइल नहीं होने का तो कुछ नेटवर्क …

Online Attendance CG schools, image source: ibc24

Online Attendance CG schools, image source: ibc24

Dr.Anil Shukla
Published: 23 Jan 2026 | 4:44 pmModified: 23 Jan 2026 | 4:54 pm
HIGHLIGHTS
  1. रायगढ़ जिले में यह व्यवस्था केवल कागजों तक सीमित
  2. सभी शिक्षकों को ऑनलाइन अटेंडेंस देने के स्पष्ट निर्देश
  3. शॉर्ट अटेंडेंस की बात को स्वीकार कर रहे अधिकारी

Raigarh News: शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बरतने और शिक्षकों की जवाबदेही तय करने के लिए शिक्षा विभाग ने स्कूलों में ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम (Online Attendance in Schools) शुरू किया है लेकिन जिले के शिक्षक ऑनलाइन अटेंडेंस में दिलचस्पी ही नहीं ले रहे हैं। जानकर हैरत होगी कि जिले में सिर्फ 30 फ़ीसदी शिक्षक की डिजिटल अटेंडेंस दे रहे हैं। कुछ शिक्षक मोबाइल नहीं होने का तो कुछ नेटवर्क का बहाना बना रहे हैं। बावजूद शिक्षा विभाग इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है।

रायगढ़ जिले में यह व्यवस्था केवल कागजों तक सीमित

दरअसल राज्य सरकार ने स्कूलों में शिक्षकों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने और मनमानी पर रोक लगाने के लिए ऑनलाइन हाजिरी सिस्टम लागू किया है। (Online Attendance in Schools) इसके तहत शिक्षकों को निर्धारित समय पर मोबाइल ऐप या पोर्टल के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करनी होती है। लेकिन रायगढ़ जिले में यह व्यवस्था केवल कागजों तक ही सीमित रह गई है।

विभागीय की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक जिले के प्राथमिक, माध्यमिक, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में पदस्थ कुल 8154 शिक्षकों में से सिर्फ 2355 शिक्षक ही ऑनलाइन हाजिरी (Online Attendance in Schools) दर्ज कर रहे हैं, जबकि 5799 शिक्षक या तो नियमित रूप से हाजिरी नहीं भर रहे या इस सिस्टम से ही नहीं जुड़े हैं।

सभी शिक्षकों को ऑनलाइन अटेंडेंस देने के स्पष्ट निर्देश

खास बात यह है कि समग्र शिक्षा विभाग की ओर से सभी शिक्षकों को ऑनलाइन अटेंडेंस (Online Attendance in Schools) देने स्पष्ट तौर पर निर्देशित किया गया है। लेकिन फिर भी शिक्षक अटेंडेंस को लेकर गंभीर नहीं है। अटेंडेंस ना देने के पीछे कोई नेटवर्क का बहाना बना रहा है तो कोई एंड्रॉयड फोन न होने की बात कह रहा है। शिक्षकों का यहां तक कहना है कि ऑनलाइन अटेंडेंस (Online Attendance in Schools) के विकल्प के तौर पर बायोमैट्रिक अटेंडेंस और डिवाइस की व्यवस्था की जानी चाहिए।

शॉर्ट अटेंडेंस की बात को स्वीकार कर रहे अधिकारी

इधर अधिकारी भी शॉर्ट अटेंडेंस की बातों को स्वीकार कर रहे हैं, हालांकि अधिकारियों का कहना है कि पोर्टल में तकनीकी दिक्कतों की वजह से बीते सप्ताह अटेंडेंस में दिक्कतें आई है। कई शिक्षकों की डिवाइस पर ऐप इंस्टॉल नहीं हो पा रहा था, कुछ के लॉगिन में दिक्कतें थीं। तकनीकी समस्याओं को शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है। वर्तमान में 98 फ़ीसदी शिक्षक एप से रजिस्टर्ड कर लिए गए हैं। अटेंडेंस शत प्रतिशत (Online Attendance in Schools) करने के निर्देश दिए गए हैं।

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सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नः

उत्तर: राज्य सरकार ने शिक्षकों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने और मनमानी पर रोक लगाने के लिए यह व्यवस्था शुरू की है।

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लेखक के बारे में

Dr.Anil Shukla
Dr.Anil Shukla

डॉ.अनिल शुक्ला, 2019 से CG-MP के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल IBC24 के डिजिटल ​डिपार्टमेंट में Senior Associate Producer हैं। 2024 में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय से Journalism and Mass Communication विषय में Ph.D अवॉर्ड हो चुके हैं। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से M.Phil और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर से M.sc (EM) में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जहां प्रावीण्य सूची में प्रथम आने के लिए तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा के हाथों गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इन्होंने गुरूघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से हिंदी साहित्य में एम.ए किया। इनके अलावा PGDJMC और PGDRD एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स भी किया। डॉ.अनिल शुक्ला ने मीडिया एवं जनसंचार से संबंधित दर्जन भर से अधिक कार्यशाला, सेमीनार, मीडिया संगो​ष्ठी में सहभागिता की। इनके तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लेख और शोध पत्र प्रकाशित हैं। डॉ.अनिल शुक्ला को रिपोर्टर, एंकर और कंटेट राइटर के बतौर मीडिया के क्षेत्र में काम करने का 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है। इस पर मेल आईडी पर संपर्क करें anilshuklamedia@gmail.com

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Web Title: Only 30% of teachers are taking online attendance in schools, these excuses are emerging

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