Chhattisgarh Crime News: छत्तीसगढ़ की सियासत में गिरती सियासी दलों की साख!.. मारपीट, गबन और दुष्कर्म के आरोपों में आ रहा भाजपा-कांग्रेस कार्यकताओं का नाम, जारी है बयानबाजी

रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजनीति एक बार फिर सवालों के घेरे में है। कारण है भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के कुछ पदाधिकारियों से जुड़े आपराधिक मामले। (Chhattisgarh Crime News) कहीं मारपीट, कहीं अभद्रता और कहीं गंभीर आरोप सामने आए हैं। पुलिस कार्रवाई भी हो रही है और पार्टियां भी अपने स्तर पर कदम उठा रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे राजनीति की गिरती छवि सुधर पाएगी।

भाजपा मंडल अध्यक्ष ने की पटवारी से मारपीट

अलग-अलग जिलों से सामने आए मामलों ने राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। अंबिकापुर जिले के दरिमा में भाजपा एसटी मोर्चा मंडल अध्यक्ष जितेंद्र कुजूर पर पटवारी से मारपीट का आरोप लगा है। इस घटना का वीडियो वायरल हुआ और पटवारी संघ के विरोध के बाद उनकी गिरफ्तारी भी हुई।

 युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष पर महिला कर्मचारी से गाली-गलौज के आरोप

वहीं सुकमा जिले के कोंटा में भाजपा युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष पवन कुमार सिद्धू पर तहसील कार्यालय में महिला कर्मचारी से गाली-गलौज और हंगामे का आरोप है। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और जांच जारी है।

 किसान कांग्रेस जिलाध्यक्ष पर यौन शोषण के गंभीर आरोप

इधर कवर्धा में किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रवि चंद्रवंशी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उन पर एक युवती ने यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया है। (Chhattisgarh Crime News) आरोपी को रायपुर से गिरफ्तार किया गया है।

कांग्रेस पार्षद पर 50 लाख रुपये के गबन के आरोप

रायपुर के बिरगांव नगर निगम में कांग्रेस पार्षद ओम प्रकाश साहू पर 50 लाख रुपये के गबन का आरोप है। पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया है और पार्टी ने भी उन्हें निलंबित कर दिया है।

इन घटनाओं के बाद सवाल उठ रहे हैं कि जब राजनीतिक दल समाज की जिम्मेदारी संभालते हैं, तो उनके ही कुछ पदाधिकारी कानून तोड़ते क्यों नजर आ रहे हैं। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और पार्टियां डैमेज कंट्रोल में लगी हुई हैं।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि अपराध, अपराध होता है। (Chhattisgarh Crime News) उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा अपने दोषी लोगों को बचाने की कोशिश करती है, जिससे अपराध बढ़ते हैं और कार्यकर्ताओं की संलिप्तता भी सामने आती है। अब असली चुनौती सिर्फ कार्रवाई करना नहीं, बल्कि राजनीतिक दलों के भीतर अनुशासन और जवाबदेही तय करना है। अगर ऐसे मामलों पर समय रहते सख्ती नहीं हुई, तो जनता का भरोसा राजनीति से और कमजोर हो सकता है।

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