#SarakarOnIBC24 : TS Singh Deo ने Ayodhya के फैसले पर उठाए सवाल , बाबा का बयान.. मचा घमासान

TS Singh Deo Statement On Ayodhya : पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सिंहदेव सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े

karan nepali
Publish Date - December 17, 2024 / 11:31 PM IST,
Updated On - December 17, 2024 / 11:31 PM IST

रायपुर : TS Singh Deo Statement On Ayodhya : अयोध्या के विवादित ढांचे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लंबा वक्त गुजर चुका है। ढांचे की जगह राम मंदिर आकार ले चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया जाना बंद नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सिंहदेव सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बीजेपी इसे सिंहदेव का हिंदू विरोध रुख बताकर कांग्रेस पर निशाना साध रही है। इस पर सियासत गरमा गई है।

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TS Singh Deo Statement On Ayodhya : छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का यही वो वायरल वीडियो है, जिसे बीजेपी सोशल मीडिया में जमकर भुना रही है। सिंहदेव और कांग्रेस को हिंदू विरोधी ठहराकर निशाना साध रही है। वीडियो करीब एक सप्ताह पुराना है जिसमें टीएस बाबा पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। अयोध्या पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अपने हिसाब से व्याख्या कर रहे हैं।

बीजेपी ने इस वीडियो को अपने X अकाउंट पर शेयर कर हिन्दू विरोधी बताया है, तो वहीं सरगुजा सर्व हिन्दू समाज के साथ भाजपा नेताओं ने थाने में ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की।

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TS Singh Deo Statement On Ayodhya : टीएस बाबा के बयान पर बीजेपी भले हमलावर हो लेकिन सिंहदेव अपनी बात पर कायम है। IBC24 के साथ खास बातचीत में सिंहदेव ने बीजेपी नेताओं पर पलटवार करते हुए कहा राम मंदिर के फैसले का जो सच है वो सबको पता होना चाहिए।

अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से अब तक देश में कई जगह मंदिर-मस्जिद विवाद जन्म ले चुके हैं। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट भी इन विवादों को आगे बढ़ने से नहीं रोक पाया। सुप्रीम कोर्ट में वर्शिप एक्ट और मंदिर-मस्जिद विवादों पर सुनवाई जारी है। यही वजह है कि इन विवादों के चलते आए दिन अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट पर सियासत गरमा जाती है। हालांकि इन पर अंतिम फैसला देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट को ही देना है।