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PM Kisan Yojana Mein Naam Kaise Check Karein: नई दिल्ली: पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त आने वाली है। पिछले साल नवंबर में 21वीं किस्त के आने के बाद से ही देश के करोड़ों किसान पीएम किसान की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले सरकार ने बड़ा सफाई अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत उन किसानों के नाम काटे जा रहे हैं जो फर्जी तरीके से पीएम किसान योजना के पैसे उठा रहे थे।
इधर सरकार ने हाल ही में राजस्थान और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में लाखों किसानों के नाम लाभार्थी सूची से हटाए गए हैं। केवल उत्तर प्रदेश में ही करीब 19 लाख किसानों की भुगतान प्रक्रिया रोक दी गई है। सरकार का कहना है कि ये लाभार्थी योजना की पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करते थे या गलत तरीके से लाभ ले रहे थे। ऐसे में अब सभी किसानों के लिए आधार कार्ड का बैंक खाते से लिंक होना, e-KYC प्रक्रिया पूरी करना और फार्मर आईडी बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है। जिन किसानों की आधार सीडिंग अधूरी है या e-KYC लंबित है, उनकी अगली किस्त रोकी जा सकती है।
पीएम किसान की अगली किस्त 24 फरवरी के आसपास जारी होने का अनुमान लगाया जा रहा है और कई खबरों में यह भी कहा जा रहा है कि सरकार होली से पहले किसानों को बड़ी राहत दे सकती है। हालांकि अभी तक केंद्र सरकार या कृषि मंत्रालय की ओर से आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की गई है, इसलिए किसानों को केवल सरकारी सूचना पर ही भरोसा करने की सलाह दी जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि जिन किसानों ने जरूरी दस्तावेज अपडेट नहीं किए हैं, वे जल्द प्रक्रिया पूरी कर लें ताकि संभावित किस्त का लाभ मिल सके।
किसान आसानी से ऑनलाइन यह भी जांच सकते हैं कि उनका नाम लाभार्थी सूची में है या नहीं। इसके लिए आधिकारिक पोर्टल pmkisan.gov.in पर जाकर होमपेज में “Beneficiary List” विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद राज्य, जिला, उप-जिला, ब्लॉक और गांव का चयन कर “Get Report” पर क्लिक करने पर गांववार सूची खुल जाती है। इसमें किसान अपना नाम खोजकर यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उन्हें अगली किस्त मिलेगी या नहीं। साथ ही लाभार्थियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि बैंक खाते की जानकारी सही हो और भूमि रिकॉर्ड अपडेट हों।
केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी पीएम किसान योजना के तहत देशभर के किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो तीन बराबर किस्तों में सीधे बैंक खातों में भेजी जाती है। योजना की शुरुआत 2019 में किसानों की आय बढ़ाने और खेती की लागत कम करने के उद्देश्य से की गई थी। अब बिहार के किसानों के लिए अतिरिक्त राहत की खबर है—राज्य स्तर पर उन्हें कुल 9,000 रुपये सालाना सहायता देने की तैयारी बताई जा रही है, जिसकी शुरुआत पीएम किसान की 22वीं किस्त से होने की संभावना जताई जा रही है। इससे छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से बड़ा सहारा मिलने की उम्मीद है।