कृषि बजट के लिए 46 हजार 559 करोड़ रुपए का प्रावधान, किसानों को कैसे मिलेगा लाभ.. जानिए

कृषि बजट के लिए 46 हजार 559 करोड़ रुपए का प्रावधान, किसानों को कैसे मिलेगा लाभ.. जानिए

Edited By: , March 26, 2021 / 09:50 AM IST

भोपाल। मध्यप्रदेश के वित्त मंत्री तरुण भनोत ने आज विधानसभा में वित्त वर्ष 2019 20 के लिए बजट भाषण शुरू करते हुए कहा कि विरासत में मिली खराब वित्तीय स्थिति के बावजूद मात्र छह माह पुरानी सरकार ने राज्य को पटरी पर लाने के लिए कदम उठाए हैं। मध्यप्रदेश के वित्तमंत्री तरुण भनोत ने बजट भाषण की शुरुआत कौटिल्य को याद कर की। उन्होंने कहा कि मुझे इस बजट को पढ़ते हुए खुशी हो रही है कि हमारी सरकार ने कम समय में ही प्रदेश की जनता के लिए काम किया। आचार संहिता भी रही है, जिसमें हमने 128 दिनों में किसानों का कर्ज माफ, बिजली का बिल माफ किया और युवाओं के लिए काम किया। यह सरकार घोषणावीर न होकर कर्मवीर है।

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वित्त मंत्री ने किसानों की तरफ ध्यान खींचते हुए उनके लिए किए गए प्रावधानों के बारे में बताया, जिसमें कृषि बजट के लिए इस साल 46 हजार 559 करोड़ रुपए का प्रावधान हैं। किसानों के ऋण माफी के लिए जय किसान फसल ऋण माफी योजना में 8000 करोड़। इंदिरा किसान ज्योति योजना, कृषि पंपों और एक बत्ती कनेक्शन के तहत 7 हजार 117 करोड़। प्रधानमंत्री फसल बीमा के लिए 2 हजार 201 करोड़ और कृषक समृद्धि योजना और भावांतर योजना के लिए 2 हजार 7 सौ 20 करोड़ का प्रावधान है। भनोत ने कहा कि प्रदेश सरकार ने तीस लाख किसानों का कर्ज माफ किया है। इसके अलावा किसानों के बिजली के बिल आधे किए गए।

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इंदिरा ज्योति योजना से 100 यूनिट बिजली खपत पर 100 रुपए बिजली बिल आ रहा है। इसके अलावा कृषक बंधु योजना शुरू की जाएगी। बजट में उद्यानिकी के लिए 1 हजार 116 रुपए का प्रावधान है जिसमें बांस के उत्पादन पर सरकार के विशेष जोर रहेगा। उन्नत खेती के लिए सरकार किसानों को ट्रेनिंग देगी। पशुपाल के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने 1 हजार 204 रुपए का प्रावधान किया है। वहीं बजट में ग्रामीण विकास के लिए 17 हजार 186 करोड़ का प्रावधान किया गया है तो बजट में सिंचाई के लिए पूंजीगत मद में 6 हजार 877 रुपए का प्रावधान रखा गया।

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इसके फूड प्रोसेसिंग पर सरकार का फोकस होगा। साथ ही मनरेगा के लिए 2500 करोड़ रुपए दिए जाने का प्रावधान भी बजट में किया गया है। उधर बजट में SC वर्ग के लिए 22 हजार 7 सौ 93 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए 33 हजार 467 करोड़ का प्रावधान है। इसके अलावा आदिवासियों के लिए स्पेशल ATM लगाए जाने की बात वित्त मंत्री ने की है जो कि हाट बाजार में लगाए जाएंगे। वित्त मंत्री ने बताया कि बांस उत्पादन पर भी सरकार का फोकस रहेगा। वित्तमंत्री ने कहा कि प्रदेश की प्रसिद्ध जलेबी, बर्फी, लड्डू, मावा बाटी और नमकीन की ब्रांडिंग की जाएगी। क्षेत्रीय उत्पादों, जैसे भिंड के पेड़े, सागर की चिरौंजी की बर्फी, मुरैना की गजक की ब्रांडिग की जाएगी। इन उत्पादों के लिए बड़ा बाजार उपलब्ध कराया जाएगा।

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वित्तमंत्री ने कहा कि हर वर्ग को हमने कुछ न कुछ देने की कोशिश की है। युवा, किसान और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना हमार लक्ष्य है। केंद्र सरकार ने एमपी के साथ विश्वासघात किया है, बजट में 2700 करोड की कटौती की गई है। हमारी सरकार को इसकी भरपाई के लिए कदम उठाने होंगे।

वित्त मंत्री से खास बातचीत

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