रायपुर- महिला बाल विकास मंत्री रमशीला साहू की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय ) में छत्तीसगढ़ निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता नियम 1999 के तहत गठित राज्य स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में यह तय किया गया कि निराश्रित निधि के उपयोग के लिए निश्चित मानदंडों का निर्धारण किया जाएगा साथ ही जिला स्तर पर निराश्रित निधि के उपयोग का ऑडिट भी कराया जाएगा। राज्य भर में निराश्रित निधि के उपयोग में एकरूपता लाने के लिए वार्षिक कार्ययोजना बनाई जाएगी और उसके आधार पर उपलब्धियों की समीक्षा की जाएगी।
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इसके साथ ही बैठाक में लगभग 20 लाख वरिष्ठजनों के जीवन से जुड़ी विभिन्न जरूरतों के बारे में विचार किया गया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से बैठक में बताया गया कि राज्य के सरकारी अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क और सर्वोच्च प्राथमिकता की सुविधा देने के लिए उन्हें पीला रंग का कार्ड जारी किया जा रहा है। इस कार्ड के आधार पर उन्हें शासकीय अस्पतालों में लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करने की नहीं होगी। समाज कल्याण मंत्री ने बैठक में प्रदेश के वृद्धाश्रमों की स्थिति सहित अन्य विषयों पर भी अधिकारियों से जानकारी ली। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि परिषद में सदस्य के रूप में स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय प्रशासन विभाग और समाजसेवी संस्था हेल्पेज इंडिया के अधिकारियों को भी शामिल किया जाए। बैठक में विशेष सचिव समाज कल्याण विभाग आर. प्रसन्ना, संचालक समाज कल्याण डॉ.संजय अलंग, अपर संचालक कृषि उपज मंडी बोर्ड महेन्द्र सिंह सवन्नी, सदस्य श्रीमती पेमीन साहू सहित नगरीय प्रशासन विभाग और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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