रमन कैबिनेट का बड़ा फैसला ,राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग का बढ़ा कार्यकाल

रमन कैबिनेट की बैठक अभी अभी खत्म हो गयी है. जिसमे निर्णय लिया गया है की  शीतकालीन सत्र में तृतीय अनुपूरक बजट पेश किया जायेगा। इसके साथ ही साथ जो सबसे बड़ा फैसला लिया गया है वह यह है की राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग का कार्यकाल एक साल के लिए और बढ़ा दिया गाय। राज्य प्रशासनिक आयोग का गठन 23 सितंबर 2015 को गिया गया था  आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2017 तक था, जिसे 31 दिसंबर 2018 तक बढ़ाने का फैसला लिया गया।

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कैबिनेट में कहा गया कि आयोग का गठन प्रशासन को अधिक सक्षम, चुस्त और जवाबदेह बनाने तथा राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं को प्रभावी क्रियान्वयन के उपायों का परीक्षण करने और राज्य शासन को सुझाव देने के लिए किया गया है।

 

कार्यकाल वृद्धि के निर्णय के साथ ही आयोग को राज्य के निगम मंडलों, आयोगों, प्राधिकरण आदि से संबंद्ध कार्यक्षेत्र का परीक्षण करने और  पुनर्गठन के संबंध में विचार और अनुशंसाएं देने तथा भूमि प्रबंधन और भू-राजस्व प्रशासन का परीक्षण करने और सुझाव देने का दायित्व भी सौंपा गया है.