छत्तीसगढ़ विधानसभा : विपक्ष ने स्कूलों की फीस और निमार्ण कार्यों की रोक पर सरकार को घेरा, सरकार ने परीक्षण का ​हवाला दिया

रायपुर। विधानसभा की कार्यवाही के पांचवे दिन आज शुरूआत में ही नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने पूछा कि फीस नियामक आयोग का गठन कब तक करेंगे? साथ ही उन्होने कहा कि राजस्व मंत्री हर निर्माण कार्यों में परीक्षण कराने की बात करते हैं। इस पर उन्हें घोर आपत्ति है। इसके अलावा अजीत जोगी ने आज स्कूल में आरक्षित सीटों की संख्या पर भी सवाल उठाया।

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आज विधानसभा सत्र की शुरूआत में शिक्षा से संबंधित मामले छाए रहे। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने शिक्षामंत्री से पूछा कि फीस नियामक आयोग का गठन कब तक करेगें? वहीं अजीत जोगी ने प्रदेश में RTI के तहत आरक्षित सीटों की संख्या की जानकारी मांगी। उन्होंने कहा कि स्कूल प्रबंधक बहाना मार रहें कि उन्हें पैसा नहीं मिल रहा है। केंद्र सरकार से अनुरोध कर अपना अंश मिलाकर स्कूलों को पैसा दें ताकि स्कूलों को बहाना न मिले। उन्होने कहा कि केंद्र से कितनी राशि मिली आपने कितनी राशि मिलाया। इसकी जानकारी दें।

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सवाल का जवाब देते हुए मंत्री टेकाम ने बताया कि 60 प्रतिशत केंद्र और 40 प्रतिशत राज्य सरकार देती है
168 करोड़ रुपया का भुगतान स्कूलों को बकाया है जिसे शीघ्र कर दिया जाएगा। मंत्री ने बताया कि 2016-17 में 64962 सीटें आरक्षित थी। इसमें 38232 छात्रों ने प्रवेश लिया। 2017-18 में 84204 में से 42297 छात्रों ने प्रवेश लिया और वर्ष 2018-19 में 90057 सीटें आरक्षित थी। इसमें 45347 छात्रों को प्रवेश दिया गया है।

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सदन में नेत प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि राजस्व मंत्री हर निर्माण कार्यों में परीक्षण कराने की बात करते हैं। जिस पर मंत्री की जगह वृहस्पति सिंह के ये कहने कि इसमे गड़बड़ी की आशंका है इसलिए परीक्षण जरूरी है। उसके बाद भाजपा के सदस्य शोर शराबा करने लगे। वहीं विधायक शिवरतन शर्मा ने कहा कि पूरे प्रदेश में विकास के निर्माण कार्य रुके हुए हैं। इस पर CM भूपेश बघेल ने कहा कि राशि है लेकिन काम शुरू नही हुआ है। जो काम रुके हैं उसका परीक्षण कर नए सदस्यों का सुझाव लेकर जल्द शुरू करेंगे।

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