शिवराज कैबिनेट के अहम फैसले, नगरीय निकायों को बिजली सब्सिडी, किसानों के खाते में 2 हजार करोड़ की राशि का ट्रांसफर

भोपाल। मध्यप्रदेश में शिवराज कैबिनेट की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। जानकारी देते हुए गृहमंत्री नरोत्त्तम मिश्रा ने बताया कि सरकार ने बिजली सब्सिडी के लिए 11.83 करोड़ रुपए और जो भी राशि लगती है वह राशि निधि के रूप में देने का निर्णय लिया है, पहले भी नगर निगम और नगर पंचायत में बिजली के लिए सब्सिडी दी जा रही थी, लेकिन पिछली कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं दिया था।

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उन्होने बताया कि 2 हज़ार करोड रुपए अभी तक मप्र में किसानों के खाते में राज्य सरकार द्वारा आनलाइन डाला गया है, सरकार ने गेहूं, चावल, नमक प्रति व्यक्ति को पहुंचाने की कोशिश की है। स्ट्रीट वेंडरों को लोन दिया जो कि अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। 2200 करोड़ रुपए प्रीमियम बीमा का दिलवाया गया है। 

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इसके अलावा 4000 करोड़ की राहत राशि भी किसानों को बांटना है, जीरो प्रतिशत ब्याज का 800 करोड़ रुपए जमा किया है, 3280 करोड रु CM कल्याण कोष की एक किश्त डाल दी गई है, और 1600 करोड़ रुपए पहली किश्त के रूप में PM कृषक कल्याण योजना की खाते में आ गई है।

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