भोपाल। मध्यप्रदेश में कमलनाथ सरकार पिछली सरकार के कार्यकाल में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर दर्ज हुए केस वापस लेगी। पीसीसी में एनएसयूआई की बैठक में फॉर्म देकर ऐसे मामलों की जानकारी मांगी गई है। बैठक में आए सभी कार्यकर्ताओं को फ़ॉर्म देकर तीन दिन के भीतर जानकारी मांगी गई है।
बता दें कि इससे पहले दिसंबर माह के आखिर में विधि एवं विधायी कार्य मंत्री पीसी शर्मा ने कहा था कि बीजेपी सरकार के दौरान प्रदेश में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ राजनीति से प्रेरित होकर दर्ज किए गए मामले वापस लिए जाएंगे। शर्मा ने यह भी कहा था कि पत्रकारों के खिलाफ दर्ज मामलों को भी वापस लेने पर विचार किया जाएगा।
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शर्मा ने अपने विभाग के प्रमुख सचिव से जल्द ही इस मामले में प्रस्ताव तैयार करने के लिए चर्चा करने की बात कही थी। उन्होंने कहा था प्रस्ताव को आगे की कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री कमलनाथ के समक्ष पेश किया जाएगा। आंदोलनों में शामिल होनेवाले सरकारी कर्मचारियों और नेताओं के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने पर विचार किया जाएगा।
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