छत्तीसगढ़ के बाद अब मध्यप्रदेश सरकार कर रही है सीबीआई की नो एंट्री पर विचार

भोपाल। छत्तीसगढ़ सरकार के फैसले के बाद अब मध्यप्रदेश सरकार भी CBI की ‘नो एंट्री’ पर विचार कर रही है। CBI की प्रदेश में नो एंट्री पर गृहमंत्री बाला बच्चन ने कहा है कि जररूत होने पर फैसला लेंगे। मुख्यमंत्री से सलाह मशवरा लेकर जो बेहतर होगा वह करेंगे।

बता दें कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकार ने गुरुवार को ही केंद्र को पत्र लिखकर सीबीआई को बिना अनुमति राज्य में प्रवेश देने से मना कर दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र से आग्रह किया है कि वह केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को राज्य में जांच के लिए अब कोई नया प्रकरण नहीं लेने के निर्देश जारी करे। छत्तीसगढ़ सरकार के गृह विभाग ने इस बारे में एक पत्र केंद्रीय कार्मिक, जनशिकायत एवं पेंशन मामलों के मंत्रालय तथा केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा है।

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छत्तीसगढ़ सरकार के भेजे गए पत्र में केंद्र सरकार को सूचित किया गया है कि छत्तीसगढ़ सरकार के गृह विभाग ने वर्ष 2001 में इस बारे में केंद्र को दी गई सहमति वापस ले ली है। इसके तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सीबीआई को छत्तीसगढ़ में प्रकरणों की जांच के लिए अधिकृत करने की अधिसूचना जारी की गई थी। बता दें कि ऐसा ही निर्णय आंध्रप्रदेश और पश्चिम बंगाल सरकार पहले ही ले चुके हैं। अब बिना राज्य सरकार की अनुमति के सीबीआई छत्तीसगढ़ में जांच नहीं कर पाएगी।