Gratuity Hike News: ओल्ड पेंशन स्कीम की उम्मीद में बैठे सरकारी कर्मचारियों को भाजपा सरकार ने दी होली की सौगात, एक झटके में खत्म कर दी रिटायरमेंट के बाद की टेंशन, होगा लाखों रुपए का फायदा

नई दिल्ली: Gratuity Hike News शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल, राज्य सरकार ने माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों को ग्रेच्युटी 25 लाख रुपए देने का ऐलान कर दिया है। सरकार ने राज्यकर्मियों की भांति एडेड एवं परिषदीय माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों की ग्रेच्युटी सीमा राशि बढ़ाने की सहमति दे दी है। इससे प्रदेश के ढाई लाख से अधिक शिक्षकों और कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा।

Gratuity Hike News दरअसल, यूपी के योगी सरकार ने एडेड एवं परिषदीय सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की ग्रेच्युटी 25 लाख रुपये करने पर सहमति दे दी है। बता दें कि वर्तमान में इन शिक्षकों एवं कर्मियों की ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा राशि 20 लाख निर्धारित है। लेकिन अब योगी सरकार के इस फैसले के बाद ग्रेच्युटी 25 लाख रुपए कर दी है। दो वर्ष पूर्व दो जुलाई 2024 को राज्य कर्मियों की अधिकतम ग्रेच्युटी की सीमा वृद्धि 25 लाख की गई है।

लगातार हो रही थी मांग

आपको बता दें कि साल भर से शिक्षकों की ग्रेच्यूटी को राज्यकर्मियों के बराबर करने की मांग की जा रही थी। जिसके बाद अब योगी सरकार ने ऐलान किया है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव पिछले सप्ताह वित्त विभाग को भेजा है। प्रदेश के एडेड एवं परिषदीय माध्यमिक स्कूलों में ढाई लाख से अधिक शिक्षक एवं कर्मचारी कार्यरत हैं।

माध्यमिक शिक्षा विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव

माध्यमिक शिक्षा विभाग ने राज्यकर्मियों की भांति परिषदीय-सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों की भी अधिकतम ग्रेच्युटी 25 लाख करने का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे विभाग में उच्च स्तर पर अन्तिम रूप देने के बाद वित्त विभाग को भेज दिया जाएगा। इससे माध्यमिक शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मियों को सेवानिवृति पर आर्थिक लाभ होगा।

अब एक साल में भी मिलेगा ग्रेच्युटी का पैसा

वहीं, केंद्रीय श्रम कानूनों में बदलाव के बाद अब कुछ कर्मचारियों को पहले से कहीं कम समय में ग्रेच्युटी का लाभ मिलने लगेगा। पहले अगर किसी मजदूर या कर्मचारी को ग्रेच्युटी पाने के लिए कम से कम लगातार 5 साल काम करना जरूरी था, तो नए नियमों के अनुसार फिक्स्ड-टर्म वाले कर्मचारियों को सिर्फ 1 साल काम करने के बाद भी ग्रेच्युटी दी जाएगी।

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