Assistant Professor Exam New Date: रिजल्ट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को झटका, सरकार ने इस भर्ती परीक्षा को किया रद्द, सामने आई ये बड़ी वजह
रिजल्ट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को झटका, Uttar Pradesh Government Canceled Assistant Professor Recruitment Exam
Assistant Professor Exam New Date. Image Credit: IBC24 File Photo
- असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा रद्द, सरकार का बड़ा फैसला
- धांधली के आरोप, सॉल्वर गैंग और अवैध वसूली के सबूत मिले
- नई परीक्षा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने का भरोसा
अखंड राय, लखनऊ। Assistant Professor Exam New Date: उत्तर प्रदेश सरकार ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए परीक्षा को निरस्त कर दिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और अब पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से नई परीक्षा आयोजित की जाएगी।
दरअसल, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में धांधली की जानकारी यूपी एसटीएफ को मिली थी। इसके बाद की गई जांच में सॉल्वर गैंग, अवैध धन वसूली और परीक्षा में गड़बड़ी के पुख्ता सबूत सामने आए। जांच एजेंसियों को परीक्षा की शुचिता भंग होने के स्पष्ट संकेत मिले, जिसके बाद परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया। एसटीएफ की जांच में महबूब अली, वैभव पाल और विशाल पाल की संलिप्तता सामने आई है। तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच में खुलासा हुआ है कि अभ्यर्थियों से मोटी रकम लेकर सॉल्वर बैठाने और प्रश्नपत्र से जुड़े अनुचित तरीकों का इस्तेमाल किया गया।
नई परीक्षा होगी पूरी तरह पारदर्शी
Assistant Professor Exam New Date: राज्य सरकार ने कहा है कि अब असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए नई परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत आयोजित की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया में सख्त निगरानी व्यवस्था लागू की जाएगी ताकि भविष्य में किसी भी तरह की अनियमितता की गुंजाइश न रहे। परीक्षा रद्द होने के फैसले से अभ्यर्थियों में राहत देखी जा रही है। लंबे समय से परीक्षा की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार का यह कदम ईमानदार उम्मीदवारों के हित में है।
16-17 अप्रैल 2025 को हुई थी परीक्षा
गौरतलब है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का आयोजन 16 और 17 अप्रैल 2025 को किया गया था। परीक्षा के बाद से ही गड़बड़ियों की शिकायतें सामने आ रही थीं, जिसके बाद जांच तेज की गई और अंततः सरकार ने परीक्षा को निरस्त करने का निर्णय लिया।
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