Samvida Karamchari Regularization News || Image- IBC24 News File
देहरादून: होली से पहले उत्तराखंड में संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर बड़ी पहल की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार अपने पहले किए गए वादे को पूरा करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। (Samvida Karamchari Regularization News) इसके तहत विभिन्न विभागों से कर्मचारियों से जुड़ी फाइलें मंगाई गई हैं। नियमित होने पर कर्मचारियों को डीए, टीए सहित पेंशन जैसी सुविधाएं मिलने का रास्ता साफ हो सकता है।
राज्य सरकार ने पिछले साल अलग-अलग विभागों में कार्यरत संविदा और अनियमित कर्मचारियों को सेवा शर्तों के आधार पर नियमित करने का ऐलान किया था। अब इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए एक मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन भी किया जा चुका है। सरकार पहले ही संशोधित नियमावली लागू कर चुकी है और अब पूर्व में तय कट ऑफ डेट को बढ़ाने पर भी काम किया जा रहा है।
मंत्रिमंडलीय उप समिति के निर्देश पर विभागों से कर्मचारियों की जानकारी जुटाई जा रही है। (Samvida Karamchari Regularization News) इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि कट ऑफ डेट बढ़ने पर कितने कर्मचारी नियमितीकरण के दायरे में आएंगे और इससे सरकार पर कितना वित्तीय बोझ पड़ेगा। इसी आधार पर आगे का निर्णय लिया जाएगा।
उत्तराखंड शासन ने दैनिक वेतन, कार्य प्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक और तदर्थ रूप में नियुक्त कर्मचारियों की जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। सचिव कार्मिक शैलेश बघौली ने सभी अधिकारियों को पत्र लिखकर नियत प्रारूप में जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले कैबिनेट में कुछ मंत्रियों ने कट ऑफ डेट बढ़ाने का पक्ष रखा था, जिसके बाद मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया गया।
इससे पहले पुष्कर सिंह धामी सरकार ने नियमितीकरण को लेकर संशोधित नियमावली लागू की थी। इसके तहत प्रदेश में 10 साल से नियत तिथि तक कार्य कर रहे कर्मचारियों को नियमित किया जाना है। (Samvida Karamchari Regularization News) राज्य सरकार ने विनियमितीकरण नियमावली-2013 में संशोधन करते हुए दैनिक वेतन, कार्य प्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक और तदर्थ कार्मिकों के लिए संशोधित विनियमितीकरण नियमावली-2025 जारी की है।