ट्रंप प्रशासन की कार्रवाई के बीच आप्रवासियों के समर्थन में उतरे डेमोक्रेटिक पार्टी शासित राज्य

वाशिंगटन, 25 जनवरी (एपी) अमेरिका की आव्रजन नीतियों को सख्त बनाने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संकल्प के मद्देनजर डेमोक्रेटिक पार्टी शासन वाले राज्य नए उपाय पेश कर रहे हैं ताकि संघीय आव्रजन अधिकारियों के लिए कानूनी बाधाएं खड़ी की जा सकें और कानूनी दर्जा न रखने वाले आप्रवासियों को निर्वासन से बचने में मदद मिल सके।

कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क और अन्य राज्यों में प्रतिरोध के ये प्रयास, रिपब्लिकन पार्टी नेतृत्व वाले कई राज्यों में अवैध आव्रजन के खिलाफ जारी कार्रवाई के विरोध में किए जा रहे हैं।

ट्रंप प्रशासन ने इसी सप्ताह पदभार ग्रहण करने के बाद शरणार्थियों के आगमन पर रोक लगा दी है; निर्वासन प्रक्रिया तेज की है; दक्षिणी सीमा पर सैन्य टुकड़ियां भेजी हैं; स्कूलों, गिरजाघरों और अस्पतालों से आव्रजन प्रवर्तन को प्रतिबंधित करने वाले पुराने नियमों को हटा दिए हैं; जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने का प्रयास किया है; तथा संघीय अभियोजकों को उन राज्यस्तरीय या स्थानीय अधिकारियों की जांच करने का आदेश दिया गया है जो कथित तौर पर अवैध आव्रजन के खिलाफ कार्रवाई में बाधा डाल रहे हैं।

राज्यों में पहले ही आप्रवासन को लेकर सैकड़ों विधेयक पेश किए जा चुके हैं और अगले सप्ताह और अधिक कार्रवाई की उम्मीद है। फ्लोरिडा के रिपब्लिकन गवर्नर रॉन डेसेंटिस और टेनेसी के गवर्नर बिल ली ने ट्रंप के आप्रवासन एजेंडे का समर्थन करने के लिए सोमवार से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है।

इस बीच, कनेक्टिकट, हवाई, मैसाचुसेट्स, न्यू मैक्सिको, ओरेगन और वाशिंगटन जैसे राज्यों में डेमोक्रेटिक पार्टी के विधायक आप्रवासियों के लिए स्वास्थ्य देखभाल और उच्च शिक्षा का विस्तार करने, मकान मालिकों से आव्रजन स्थिति के बारे में पूछताछ किए जाने को रोकने या नए आप्रवासी हिरासत केंद्र खोलने के लिए सरकारी समझौतों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं।

न्यूयॉर्क विधानसभा की सदस्य कैटालिना क्रूज़ ने अप्रवासियों की सहायता के लिए छह से अधिक विधेयक पेश किए हैं। क्रूज नौ साल की उम्र में कोलंबिया से अमेरिका आई थीं और अमेरिकी नागरिक व वकील बनने से पहले एक दशक से अधिक समय तक गैर-कानूनी तरीके से अमेरिका में रही थीं।

ओरेगन राज्य की विधानसभा सदस्य लिसा रेनॉल्ड्स ने एक विधेयक प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार राज्य के मानव सेवा विभाग को गैर-लाभकारी संस्थाओं को अनुदान देना होगा, ताकि वे उन लोगों की मदद कर सकें जो नागरिक नहीं हैं।

ऐसे लोगों को इसलिये मदद पहुंचाई जा रही है ताकि वे अपना आव्रजन दर्जा बदल सकें या वैध स्थायी निवासी बन सकें।

मानव सेवा विभाग जुलाई में शुरू होने वाले द्विवार्षिक बजट के दौरान कार्यक्रम शुरू करने के लिए 60 लाख डॉलर प्रदान करेगा।

कैलिफोर्निया विधानसभा के सदस्य और सदन की शिक्षा समिति के अध्यक्ष अल मुरात्सुची एक ऐसा विधेयक पेश कर रहे हैं जिससे अमेरिकी आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन अधिकारियों के लिए स्कूलों और बाल देखभाल केन्द्रों में प्रवेश करना अधिक कठिन हो जाएगा।

एपी जोहेब रंजन

रंजन