हार्वर्ड ने विदेशी विद्यार्थियों के नामांकन पर प्रतिबंध को लेकर ट्रंप प्रशासन के खिलाफ मुकदमा किया

वाशिंगटन, 23 मई (एपी) हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने ट्रंप प्रशासन के उस निर्णय को चुनौती दी है जिसमें आइवी लीग स्कूल पर विदेशी छात्रों के नामांकन पर रोक लगाई गई है। विश्वविद्यालय ने इसे व्हाइट हाउस की राजनीतिक मांगों की अवहेलना करने के लिए असंवैधानिक प्रतिशोध बताया है।

बोस्टन में संघीय अदालत में शुक्रवार को दायर मुकदमे में हार्वर्ड ने कहा कि सरकार की कार्रवाई प्रथम संशोधन का उल्लंघन करती है और इसका ‘‘हार्वर्ड और 7,000 से अधिक वीजा धारकों पर तत्काल और विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा।’’

हार्वर्ड ने मुकदमे में कहा, ‘‘सरकार ने एक कलम चलाकर हार्वर्ड के उस एक चौथाई छात्र-समूह को मिटाने की कोशिश की है, जो अंतरराष्ट्रीय छात्र हैं और जो विश्वविद्यालय और इसके मिशन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।’’

स्कूल ने कहा कि वह गृह विभाग को यह कदम उठाने से रोकने के लिए एक अस्थायी निरोधक आदेश दायर करने की योजना बना रहा है।

हार्वर्ड कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स में अपने परिसर में लगभग 6,800 विदेशी विद्यार्थियों को दाखिला देता है। इनमें से ज्यादातर स्नातक छात्र हैं और वे 100 से अधिक देशों से आते हैं।

विभाग ने बृहस्पतिवार को कार्रवाई की घोषणा की, जिसमें हार्वर्ड पर ‘‘अमेरिका विरोधी, आतंकवाद समर्थक आंदोलनकारियों” को परिसर में यहूदी छात्रों पर हमला करने की अनुमति देकर एक असुरक्षित परिसर का माहौल बनाने का आरोप लगाया गया। इसने हार्वर्ड पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ समन्वय करने का भी आरोप लगाया तथा दलील दी की कि स्कूल ने 2024 में एक चीनी अर्धसैनिक समूह के सदस्यों की मेजबानी की थी और उन्हें प्रशिक्षित किया था।

हार्वर्ड के अध्यक्ष एलन गार्बर ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि विश्वविद्यालय ने पिछले डेढ़ साल में अपने प्रशासन में बदलाव किए हैं, जिसमें यहूदी-विरोधी भावना से निपटने के लिए एक व्यापक रणनीति भी शामिल है।

उन्होंने कहा कि हार्वर्ड बदले की कार्रवाई की आशंकाओं के कारण अपने ‘‘मूल, कानूनी रूप से संरक्षित सिद्धांतों’’ से पीछे नहीं हटेगा। हार्वर्ड ने कहा है कि वह चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ समन्वय के बारे में हाउस रिपब्लिकन द्वारा पहली बार उठाए गए आरोपों पर बाद में जवाब देगा।

यह मुकदमा विश्वविद्यालय द्वारा पहले दायर मुकदमे से अलग है जिसमें रिपब्लिकन प्रशासन द्वारा संघीय कटौती के तहत दो अरब डॉलर से अधिक की राशि को चुनौती दी गई थी।

एपी

देवेंद्र पवनेश

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