NEET PG प्रवेश परीक्षा को लेकर आया बड़ा अपडेट, सुप्रीम कोर्ट में हुई मामले की सुनवाई, आवेदक कर रहे एग्जाम स्थगित करने की मांग

नई दिल्ली : NEET PG 2023 : NEET PG प्रवेश परीक्षा की तैयारी में जुटे उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट आया है। उच्चतम न्यायालय में NEET PG 2023 प्रवेश परीक्षा को लेकर दायर एक मामले पर सुनवाई आज यानि शुक्रवार, 24 फरवरी 2023 को हुई। मामले की सुनवाई कर रही उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट्ट और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्त की खण्डपीठ द्वारा आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (NBEMS) को निर्देश दिए गए कि मांगे गई सूचनाओं और समाधान के साथ अपना पक्ष रखे। इसके साथ ही, खण्डपीठ ने मामले की सुनवाई को सोमवार, 27 फरवरी 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया।

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परीक्षा को स्थगित करने के लिए दायर की गई है याचिका

NEET PG 2023 : NEET PG के लिए आवेदन किए कुछ उम्मीदवारों द्वारा दायर इस याचिका में मांग की गई है कि प्रवेश परीक्षा के लिए आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (NBEMS) द्वारा घोषित तारीखों पर आयोजन को स्थगित किया जाए और दो-तीन माह के लिए आगे बढाया जाए। बता दें कि बोर्ड ने NEET PG 2023 के लिए 5 मार्च की तिथि निर्धारित की है। परिणाम घोषणा और काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होने के बीच के अंतर को कम करने के लिए उम्मीदवार परीक्षा की तारीख को मई या जून के अंत तक बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि नीट पीजी के परिणाम 31 मार्च, 2023 तक घोषित होने की उम्मीद है।

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27 जनवरी तक संचालित की गई थी आवेदन प्रक्रिया

NEET PG 2023 : बता दें कि देश भर के विभिन्न चिकित्सा उच्च-शिक्षा संस्थानों में संचालित होने वाले पोस्ट-ग्रेजुएशन लेवल को डिग्री (एमडी, एमएस) और डिप्लोमा कोर्सेस में वर्ष 2023-24 हेतु दाखिले के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षा नीट पीजी के लिए आवेदन प्रक्रिया NBEMS द्वारा 27 जनवरी तक संचालित की गई थी।

हालांकि, केंद्र सरकार द्वारा क्वालिफाईंग एमबीबीएस को पूरा करने के लिए अनिवार्य इंटर्नशिप के लिए कट-ऑफ डेट को आगे बढ़ाए जाने के बाद आवेदन का एक और मौका देते हुए अप्लीकेशन विंडो 9 से 12 फरवरी तक फिर से ओपन की गई थी। इसके बाद आवेदन किए उम्मीदवार अब प्रवेस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अपने एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे हैं, जिसके बीच परीक्षा स्थगित करने की मांग वाली याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई, जिस पर आज सुनवाई हुई है।

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