सरकारी कर्मचारियों को सबसे बड़ी सौगात! 1 जुलाई से सप्ताह में तीन दिनों का होगा वीकऑफ, केवल चार दिन करना होगा काम

Three Days week off for Government employees: इस नई व्यवस्था के अनुसार अब कर्मचारियों को सप्ताह में सिर्फ 4 दिन ही काम करना होगा। फिलहाल यह व्यवस्था 12 सितंबर 2025 तक के लिए लागू की गई है।

Dr.Anil Shukla
Publish Date - June 29, 2025 / 03:30 PM IST,
Updated On - June 29, 2025 / 03:33 PM IST

HIGHLIGHTS

सोमवार से गुरुवार तक रोजाना 8 घंटे काम
प्राइवेट सेक्टर में भी इस सिस्टम को लागू करने की मांग
जानें क्या है ‘Our Flexible Summer’ पहल?
अब कर्मचारियों को सप्ताह में सिर्फ 4 दिन ही काम करना होगा

Dubai News: Three Days week off for Government employees from 1st July, सरकारी कर्मचारियों के द्वारा 4 वर्क की मांग के बीच दुबई के सरकारी कर्मचारियों को इस्लामिक न्यू ईयर पर नया तोहफा मिला है। दुबई सरकार के तहत काम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए 1 जुलाई 2025 से ‘आवर फ्लेक्सिबल समर’ (Our Flexible Summer) नाम की नई व्यवस्था लागू कर दी गई है।

इस नई व्यवस्था के अनुसार अब कर्मचारियों को सप्ताह में सिर्फ 4 दिन ही काम करना होगा। फिलहाल यह व्यवस्था 12 सितंबर 2025 तक के लिए लागू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों की वर्क-लाइफ बैलेंस को बेहतर बनाना और उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना माना जा रहा है।

सोमवार से गुरुवार तक रोजाना 8 घंटे काम

Three Days week off for Government employees from July 1st, दुबई गवर्नमेंट ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट (DGHR) ने पिछले साल 2024 में लागू किए गए एक सफल पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर यह कदम उठाया है। इसके तहत सभी सरकारी कर्मचारियों को दो ग्रुप में रखा गया है। पहला ग्रुप जो सोमवार से गुरुवार तक रोजाना 8 घंटे काम करेगा, और शुक्रवार को छुट्टी रहेगी। यानी कुल 32 घंटे प्रति सप्ताह। वहीं दूसरा ग्रुप सोमवार से गुरुवार तक 7 घंटे और शुक्रवार को साढ़े चार घंटे काम पर रहेगा। इनका कुल साप्ताहिक समय 32.5 घंटे होगा।

जानें क्या है ‘Our Flexible Summer’ पहल?

Government Employees Work Only Four Days, आपको यह बता दें कि सरकारी कर्मचारियों को गर्मियों के दौरान बेहतर वर्क एनवायरमेंट देने के लिए यह पहल शुरू की गई है। पिछले साल यानि 2024 में इस पायलट प्रोजेक्ट में कुल 21 सरकारी विभागों ने हिस्सा लिया था और रिपोर्ट के अनुसार, इससे कर्मचारियों की संतुष्टि, खुशी और वर्क प्रोडक्टिविटी में काफी इजाफा हुआ था।

प्राइवेट सेक्टर में भी इस सिस्टम को लागू करने की मांग

Three Days week off for Government employees from July 1st , वर्तमान में यह व्यवस्था सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू की गई है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी इसे लागू करने की मांग हो रही है। इस साल जनवरी में जारी एक सरकारी रिपोर्ट और सर्वे में कहा गया है कि अगर निजी कंपनियां भी फ्लेक्सिबल वर्किंग ऑवर्स अपनाती हैं तो इससे ट्रैफिक की समस्या घट सकती है और प्रोडक्टिविटी में भी काफी सुधार देखने को मिल सकता है। इस मामले में सरकार की ओर से अभी निजी कंपनियों में इस तरह के किसी अनिवार्य नियम की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन भविष्य में इस दिशा में कदम बढ़ाया जा सकता है, इसके संकेज जरूर मिल रहे हैं।

यह नई व्यवस्था "Our Flexible Summer" क्या है?

उत्तर: "Our Flexible Summer" दुबई सरकार की एक नई कार्य नीति है, जो 1 जुलाई 2025 से 12 सितंबर 2025 तक लागू रहेगी। इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को गर्मियों में बेहतर वर्क-लाइफ बैलेंस देना और उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। इसके तहत कर्मचारियों को सप्ताह में सिर्फ 4 दिन काम करना होगा।

कौन-कौन से कर्मचारी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं?

उत्तर: यह योजना सिर्फ दुबई सरकार के तहत काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए है। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों पर यह व्यवस्था अभी लागू नहीं है, लेकिन भविष्य में विस्तार की संभावना है।

काम के घंटे और वीकेंड की व्यवस्था कैसी होगी?

उत्तर: सरकारी कर्मचारियों को दो ग्रुपों में बांटा गया है: ग्रुप 1: सोमवार से गुरुवार – रोज़ाना 8 घंटे काम शुक्रवार, शनिवार, रविवार – तीन दिन की छुट्टी कुल साप्ताहिक समय – 32 घंटे ग्रुप 2: सोमवार से गुरुवार – रोज़ाना 7 घंटे शुक्रवार – 4.5 घंटे कुल साप्ताहिक समय – 32.5 घंटे

क्या यह स्थायी व्यवस्था है?

उत्तर: नहीं, फिलहाल यह एक सीज़नल व्यवस्था है जो 1 जुलाई से 12 सितंबर 2025 तक लागू की गई है। हालांकि, 2024 में इसका सफल पायलट प्रोजेक्ट चला था, इसलिए भविष्य में इसे स्थायी रूप देने पर विचार हो सकता है।

क्या प्राइवेट सेक्टर में भी यह लागू होगा?

उत्तर: वर्तमान में यह व्यवस्था केवल सरकारी सेक्टर में लागू की गई है। हालांकि, जनवरी 2025 की सरकारी रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि यदि प्राइवेट कंपनियां भी फ्लेक्सिबल वर्किंग ऑवर्स अपनाएं, तो ट्रैफिक, प्रदूषण और काम की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। सरकार की ओर से अभी कोई अनिवार्य नियम नहीं है, लेकिन संकेत हैं कि आने वाले समय में इस पर कदम उठाए जा सकते हैं।