कैग रिपोर्ट: सरकार के विभागों ने बिना मंजूरी आदेश के जमा किए 7,213 करोड़ रुपए के चालान, गरमाई सियासत

पटना, सात दिसंबर (भाषा) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) ने कहा है कि बिहार सरकार के विभिन्न विभागों ने 7213.26 करोड़ रुपये के वाउचर और चालान सक्षम प्राधिकारी के स्वीकृति आदेश के बिना जमा किए हैं।

यह भी पढ़ें: अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन स्पर्धा में रायपुर के ईशान भटनागर ने जीता कांस्य, सीएम बघेल ने 5 लाख रुपए देने का किया ऐलान

कैग ने पाया है कि 2019-20 के खातों को अंतिम रूप दिए जाने तक सभी वाउचर और चालान में सुधार नहीं किया गया था।

हाल ही में विधानसभा में पेश की गई कैग की एक रिपोर्ट में कहा गया है पीएजी के कार्यालय ने अब तक 7149.67 करोड़ रुपये के 22,857 वाउचर और 63.59 करोड़ रुपये के 316 चालानों पर आपत्ति जताई है।

*IBC24 के WhatsApp  ग्रुप से जुड़ने 🤝🏻 के लिए Click करें*

उल्लेखनीय है कि बिहार सरकार द्वारा अप्रैल 2019 से व्यापक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (सीएफएमएस) लागू किए जाने के बाद से ई-वाउचर, सब-वाउचर की स्कैन की गई प्रतियां, चालान और अन्य सहायक दस्तावेजों के साथ ट्रेजरी खातों को पीएजी के कार्यालय में जमा करना आवश्यक है।

यह भी पढ़ें:  वैक्सीनेशन को लेकर जिला स्वास्थ्य अधिकारी का अजीबो-गरीब आदेश, बगैर अनुमति के वैक्सीन लगाने पर एएनएम की होगी वेतन में कटौती

वित्तीय नियमों में कहा गया है कि सरकारी खजाने से कोई पैसा तब तक नहीं निकाला जाना चाहिए जब तक कि तत्काल भुगतान के लिए इसकी आवश्यकता न हो।

यह भी पढ़ें:  शोहदों से परेशान नाबालिग लड़की ने की आत्मदाह की कोशिश, सुसाइड नोट में पांच लोगों को बताया जिम्मेदार