Vande Bharat: बिहार में आएगी ‘बाहर’..आरक्षण पर आर-पार, क्या अब बिहार के बाहर की महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण नहीं मिलेगा? देखिए पूरी रिपोर्ट

पटना: Bihar Election अब ये तय होता जा रहा है कि दलों के लिए चुनाव में जीत का सबसे बड़ा फॉर्मूला बन चुका है ‘महिला कार्ड’ 2023, 2024 के बाद अब 2025 में महिलाओं को लुभाकर, चुनाव जीतने की कवायद साफ दिखने लगी है। बिहार के चुनावी दंगल में CM नीतिश बाबू ने एक साथ महिला और युवाओं के लिए बड़े फैसले लेकर विपक्षी महागठबंधन से बढ़त बनाने की कोशिश कर रही है।

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Bihar Election बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर जारी सियासी घमासान के बीच सीएम नीतीश कुमार ने मंगलवार को बड़ा चुनावी दांव चल दिया। विधानसभा चुनाव से चंद महीने पहले महिला वोटर्स को साधने के लिए सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल पॉलिसी लागू कर दी।

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यानी बिहार की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण का लाभ मिलेगा। जबकि बिहार की बाहर की महिलाओं को अब जनरल कैटेगरी में जोड़ा जाएगा। पहले दूसरे राज्यों की महिलाओं को भी 35% आरक्षण का लाभ मिलता था। अब सिर्फ बिहार की महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा। नीतीश कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में ये फैसला लिया गया।

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बिहार में इसके साथ ही नीतीश कैबिनेट ने पहली बार युवा आयोग के गठन पर मुहर लगा दी है। खास बात ये है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने RJD की सरकार बनने पर युवा आयोग का गठन का वादा किया था। सीएम नीतीश कुमार के इस फैसले को लेकर NDA नेता जहां तारीफ करते नहीं थक रहे तो वहीं महागठबंधन ने इस पर निशाना साधा।

नीतीश सरकार के फैसले से साफ है कि JDU ने ये दांव महिला वोटर्स और युवाओं को साधने के लिए चला है। देशभर में अलग-अलग राज्यों मेंं हुए चुनाव में महिला वोटर्स गेमचेंजर साबित हुए है। नीतीश कुमार बिहार की सत्ता पर दो दशक से काबिज है। ऐसे में उनका महिलाओं पर दांव चुनाव में कितना चलता है इस पर सबकी नजर रहेगी।