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रायपुर। सीएम भूपेश बघेल ने आज बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि सरपंच के लिए नए संशोधित एच ओ आर जल्द लागू होगा, सरपंचों को रुपए पचास लाख तक के स्वीकृति का अधिकार दिया जाएगा। इसके साथ ही सीएम ने सरपंचों का मानदेय 2000 से बढ़ाकर 4000 करने का भी ऐलान किया है।
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सीएम ने कहा कि जिला पंचायत के CEO को सीआर के बारे में अभिमत देने का अधिकार होगा और जिला पंचायत और जनपद पंचायत के अध्यक्ष को सरकारी गाड़ी भी दी जाएगी।
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वहीं प्रदेश प्रभारी पी एल पुनिया ने कहा कि केंद्र सरकार उत्कृष्टता का अपना आकलन करती है, अधिकांश पुरस्कार छत्तीसगढ़ लेकर आता है, पंचायत प्रतिनिधियों की मेहनत और सहयोग के चलते ऐसा हो पाता है। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्तरीय पंचायती राज सम्मेलन में भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार के हर योजना में छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा अवार्ड हासिल करता है। राजीव गांधी न्याय योजना के तहत रुपए 9000 प्रति एकड़ से कभी कम नहीं होगा।
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