जनता के लिए बीजेपी का ‘ग्रीन संकल्प’ पत्र जारी, वार्ड और शहर को ग्रीन रखने का संकल्प

Mp bjp green resolution letter: भोपाल। मध्यप्रदेश बीजेपी ने 16 नगर निगम, 76 नगर पालिका और 255 नगर परिषदों में हो रहे नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के लिए ‘ग्रीन संकल्प’ पत्र जारी कर दिया। सीएम शिवराज और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित प्रदेश के नगरीय निकायों में मौजूद केंद्रीय मंत्रियों, राज्य सरकार के मंत्रियों सांसदों विधायकों ने एक साथ संकल्प पत्र जारी किया।

Mp bjp green resolution letter: ‘ग्रीन संकल्प’ कार्यक्रम के तहत नगरीय निकायों में बीजेपी के 6507 पार्षद प्रत्याशी और नगर निगम के 16 महापौर प्रत्याशियों ने एक साथ पौधे रोपे। सीएम के नेतृत्व में पार्टी के पार्षद और महापौर प्रत्याशी ने अपने वार्ड, अपने नगर और अपने महानगर को हरा भरा, स्वच्छ रखने और प्रदेश की जनता के कल्याण और विकास का संकल्प लिया।

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महापौर प्रत्याशी और पार्षद प्रत्याशियों ने किया पौधरोपण

Mp bjp green resolution letter: संकल्प पत्र जारी करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश की राजनीतिक इतिहास की असाधारण घटना है कि आज सभी नगरीय निकायों के पार्षद उम्मीदवारों ने महानगरों में मेयर के उम्मीदवारों ने आज पेड़ लगाया है। यह पेड़ विकास का पौधा है।

Mp bjp green resolution letter: निकाय चुनाव के लिए बीजेपी के संकल्प पत्र पर सीएम ने कहा गरीबों को घर, मोहल्ले के आसपास इलाज, बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट होगा, बड़े शहरों में स्टार्टअप भी होगा। छोटे व्यापारियों को बढ़ावा दिया जाएगा। सुरक्षित शहर होगा। अवैध कॉलोनियों को वैध कर विकास किया जाएगा। साथ ही 21 हजार करोड़ रुपए हम नगरों के विकास के लिए आने वाले समय में खर्च करेंगे। शहर की सड़कें, ड्रेनेज और सीवेज सिस्टम सुधारेंगे, साफ पानी हर घर को मिलेगा।

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बीजेपी के संकल्प पत्र की प्रमुख घोषणा

Mp bjp green resolution letter: नगरी निकाय के विकास के लिए 50 हजार करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होगा।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत 5 सालों में 50हजार करोड़ शहरी स्वच्छता पर निवेश होंगे।

वेस्ट रिसाइकलिंग वेस्ट मैनेजमेंट के लिए वैज्ञानिक पद्धति अपनाएंगे।

मोबाइल दीनदयाल रसोई घर योजना लागू होगी।

रीजनल म्युनिसिपालिटी कमिश्नर सिस्टम लागू होगा।

छोटे शहरों के लिए सिटी डेवलपमेंट प्लान बनेगा।

एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों का विकास जीआईएस और सेटेलाइट सिस्टम से होगा।

शहरों में किसानों की भूमि के बदले टीडीआर का विकल्प।

नगरीय निकायों को और अधिक अधिकार संपन्न बनाया जाएगा।

6000 अवैध कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा रहवासियों को बिल्डिंग परमिशन और ऋण सुविधा दी जाएगी।

प्रत्येक प्रत्येक घर तक स्वच्छ पेयजल की पहुंच सुनिश्चित की जाएगी।

युवाओं को नगरीय क्षेत्रों में रियायती दर पर दुकान उपलब्ध कराए जाएंगे।

स्ट्रीट वेंडर्स को नए व्यापार के लिए कम दरों पर ब्याज।

शहरों में अगले 2 साल में 2000 करोड रुपए की राशि से सड़कों का निर्माण।

शहरों में मनोरंजन और ज्ञान वर्धन के लिए नॉलेज पार्क की स्थापना।

नगरीय परिवहन सिस्टम लागू किया जाएगा इंटीग्रेटेड ट्रेफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू होगा।

नगरीय निकाय कमजोर बच्चों के लिए स्मार्ट क्लासेस और मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था करेंगे।

सार्वजनिक स्थल पर महिलाओं के लिए शीलांज की व्यवस्था।

हर नगर में डॉग केयर सेंटर बनाए जाएंगे।

बच्चों के लिए अधिक से अधिक पालना घर बनाए जाएंगे।

कलाकारों के लिए नगर में कला एवं संस्कृति केंद्र विकसित करेंगे।

2018 से पहले काबिज आवास विहीन परिवारों को अस्थाई पट्टा दिया जाएगा।

जनजातीय समाज के महापुरुषों की प्रतिमाएं चौराहों पर लगाई जाएंगी।

प्रमुख पर्यटन स्थलों को हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ा जाएगा।

जनजातीय समाज के महापुरुषों की प्रतिमाएं चौराहों पर लगाई जाएंगी।

2018 से पहले काबिज आवास विहीन परिवारों को अस्थाई पट्टा दिया जाएगा।

105 वर्ग मीटर तक भूखंडों पर भवन अनुज्ञा प्राप्त करने की अनिवार्यता खत्म की जाएगी।

नगरीय पर्यावरण के लिए एक व्यक्ति एक वृक्ष योजना।

हर शहर का ड्रेनेज मास्टर प्लान बनेगा।