DA and DRA Hike 2026: गणेश विसर्जन के ठीक बाद DA और DRA का ऐलान!.. 1 जुलाई 2026 से जुड़ेगा सैलरी में एरियर्स!.. सामने आया ये पत्र, पढ़ें

कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स ने 24 सितंबर को पत्र भेजकर प्रक्रिया जल्द पूरी करने का अनुरोध किया है। उपलब्ध CPI-IW आंकड़ों के आधार पर जुलाई 2026 की DA दर 63 प्रतिशत बनती है, लेकिन अंतिम दर सरकार की मंजूरी और आधिकारिक आदेश के बाद ही तय होगी।

satya prakash
Publish Date - September 25, 2026 / 05:28 PM IST,
Updated On - September 25, 2026 / 05:31 PM IST

HIGHLIGHTS

जुलाई 2026 DA किस्त की जल्द घोषणा
मांग वित्त मंत्रालय को कर्मचारी संगठन ने पत्र भेजा
गणना के अनुसार DA 63% बनता है

DA and DRA Hike 2026: नई दिल्ली: केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अगली किस्त को लेकर मांग तेज हो गई है। कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स ने वित्त मंत्रालय को पत्र भेजकर 1 जुलाई 2026 से दिए जाने वाले अगली DA, DR किस्त की प्रक्रिया जल्द शुरू करने और इसकी घोषणा करने का अनुरोध किया है।

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1 जुलाई 2026 से मिलना है लाभ

24 सितंबर 2026 को जारी पत्र में संगठन ने कहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए DA/DR साल में दो बार संशोधित किया जाता है। इसका मकसद बढ़ती महंगाई और कर्मचारियों के जरूरतों के बीच संतुलन बनाना है। संगठन ने मांग की है कि जरूरी सीपीआई डेटा और निर्धारित फार्मूले के आधार पर बदलाव की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए।

DA and DRA Hike 2026: पत्र में पिछले कुछ वर्षों में DA/DR में हुई बढ़ोतरी का भी उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार जुलाई 2023 में DA/DR 46 प्रतिशत था, जो जनवरी 2024 में 50 प्रतिशत, जुलाई 2024 में 53 प्रतिशत, जनवरी 2025 में 55 प्रतिशत, जुलाई 2025 में 58 प्रतिशत और जनवरी 2026 से 60 प्रतिशत हो गया।

कर्मचारियों को त्योहारों से पहले राहत की उम्मीद

संगठन ने वित्त मंत्रालय से कहा है कि जुलाई के बाद कर्मचारियों पर परिवार से जुड़े कई अतिरिक्त खर्च आते हैं। इनमें बच्चों की शिक्षा, घरेलू खर्च, यात्रा और अन्य पारिवारिक जिम्मेदारियां शामिल हैं। इसके अलावा त्योहारी सीजन के कारण भी परिवारों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ता है।

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DA and DRA Hike 2026: पत्र में स्पष्ट किया गया है कि संगठन किसी अतिरिक्त या अग्रिम लाभ की मांग नहीं कर रहा है। मांग केवल यह है कि 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होने वाले DA/DR संशोधन की औपचारिक प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए, ताकि कर्मचारियों और पेंशनर्स को उनका निर्धारित लाभ मिलने में अनावश्यक देरी न हो।