Fertilizer Subsidy Budget 2026-27: किसानों नहीं होगी डीएपी और एनपीके की दिक्कत, उर्वरकों की सब्सिडी के लिए 41,533.81 करोड़ रुपए की मिली स्वीकृति

Fertilizer Subsidy Budget 2026-27: किसानों नहीं होगी डीएपी और एनपीके की दिक्कत, उर्वरकों की सब्सिडी के लिए 41,533.81 करोड़ रुपए की मिली स्वीकृति

Fertilizer Subsidy Budget 2026-27: किसानों नहीं होगी डीएपी और एनपीके की दिक्कत, उर्वरकों की सब्सिडी के लिए 41,533.81 करोड़ रुपए की मिली स्वीकृति

Fertilizer Subsidy Budget 2026-27: किसानों नहीं होगी डीएपी और एनपीके की दिक्कत, उर्वरकों की सब्सिडी के लिए 41,533.81 करोड़ रुपए की मिली स्वीकृति / Image: IBC24 Customized

Modified Date: April 9, 2026 / 10:03 am IST
Published Date: April 9, 2026 10:03 am IST
HIGHLIGHTS
  • फॉस्फेट और पोटेशियम उर्वरकों पर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी को मंजूरी
  • सब्सिडी के लिए 41,533.81 करोड़ रुपये की बजटीय व्यवस्था स्वीकृत
  • किसानों को रियायती दरों पर उर्वरक मिलेंगे और कृषि लागत कम होगी

भोपाल: Fertilizer Subsidy Budget 2026-27 मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों के हित में केंद्र सरकार द्वारा लिए गए फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केन्द्रीय मंत्रीमंडल ने फॉस्फेट एवं पोटेशियम उर्वरकों पर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी (NBS) को मंजूरी दी है जो अन्नदाताओं के हित में एक महत्वपूर्ण और सराहनीय निर्णय है। खरीब सीजन- 2026 में इससे किसान प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे।

Fertilizer Subsidy Budget 2026-27 मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन-2026 के लिए फॉस्फेट एवं पोटेशियम उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी के लिए 41 हजार 533.81 करोड़ की बजटीय व्यवस्था को स्वीकृति प्रदान की है। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है। गत वर्ष स्वीकृत राशि से यह 4,317 करोड़ रुपए अधिक है। वैश्विक चुनौतियों और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के रुझानों के बावजूद केंद्र सरकार ने किसानों के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए यह सुनिश्चित किया है कि उर्वरक रियायती, किफायती एवं उचित दरों पर उपलब्ध हों और उन पर कोई अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े।

मध्यप्रदेश में किसान-कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि केंद्र सरकार का यह निर्णय कृषि लागत को संतुलित कर किसानों की आय और उत्पादन क्षमता को सुदृढ़ करेगा। मध्यप्रदेश में वर्ष 2026 कृषि और कृषक कल्याण वर्ष है। इस नाते ऐसे निर्णय मध्यप्रदेश के अन्नदाताओं के लिए विशेष रूप से लाभकारी हैं। मध्यप्रदेश सरकार किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। किसानों को नई तकनीक से अवगत करवाने के लिए उन्नत कृषि महोत्सव भी आयोजित किए जा रहे हैं। कृषि यंत्रों की प्रदर्शनी के माध्यम से किसानों को शिक्षित जागरूक बनाने और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का लाभ प्रदान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किसान हितैषी इस पहल के लिए प्रधानमंत्री मोदी एवं केंद्रीय मंत्रीमंडल का हार्दिक आभार व्यक्त किया है।

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