शह मात The Big Debate: ‘ध्यान’ के लिए अवकाश.. विपक्ष ने कहा ‘टाइम पास’, पहले ही छुट्टियों की भरमार, कब होगा काम?
CG Govt Employees Leave News: अधिकारी-कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने, मानसिक तनाव घटाने और नैतिक मूल्यों के लिए विश्पयना ध्यान शिविर में जाने के लिए छुट्टी मिला करेगी।
CG Govt Employees Leave News|| Image- IBC24 News File
- छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने 7 अप्रैल को एक आदेश जारी किया
- अब सरकारी कर्मचारियों को विश्पयना ध्यान शिविर में जाने के लिए छुट्टी मिलेगी।
- इस आदेश के जारी होते ही प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है।
CG Govt Employees Leave News:
रायपुर: छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने 7 अप्रैल को एक आदेश जारी किया, जिसके मुताबिक राज्य शासन के अधिकारी-कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने, मानसिक तनाव घटाने और नैतिक मूल्यों के लिए विश्पयना ध्यान शिविर में जाने के लिए छुट्टी मिला करेगी। एक बार में अधिकतम 12 दिन की छुट्टी मिलेगी, संपूर्ण सर्विस अवधि में अधिकतम 6 बार विपश्यना शिविर जाने के लिए छुट्टी ली जा सकेगी। इस छुट्टी के दौरान कर्मी ऑन ड्यूटी माना जाएगा जिसका पूरा वेतन सरकार देगी। इसके लिए राज्य में कार्यरत राज्य सेवा और अखिल भारतीय सेवा के (CG Govt Employees Leave News) अधिकारी-कर्मचारी दोनों पात्र होंगे। छुट्टी पाने कर्मचारियों को विपश्यना केंद्र का रजिस्ट्रेशन दिखाना होगा, ध्यान शिविर संपन्न होने के बाद भागीदारी प्रमाण पत्र जमा करना होगा। इस आदेश का कर्मचारी नेताओं ने इसे कर्मचारी हित में बताते हुए स्वागत किया है।
लेकिन ये पहल और आदेश विपक्ष को रास नहीं आया है। PCC चीफ दीपक बैज ने तंज कसते हुए कहा कि, ये मूल काम करने के बजाय सरकार टाइम-पास कर रही है। (CG Govt Employees Leave News) बैज के बयान पर पलटवार किया मंत्री गजेंद्र यादव ने, कहा कि कांग्रेसी नेताओं को तो जनता ने सत्ता से दूर कर आराम दे ही दिया है।
इस आदेश के विरोध करने वालों का एक धड़ा ये भी मानता है कि सरकारी दफ्तरों में पहुंचने वाला आम व्यक्ति पहले से सरकारी छुट्टियों और कर्मचारियों की गैरमौजूदगी से परेशान रहता है। ऐसे में इस आदेश से आम नागरिकों की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। ये माना जाता है कि कार्यक्षेत्र में कर्मचारियों का तनाव जितना कम होगा प्रोडक्टविटी यानि कार्यक्षमता उतनी ही बेहतर होगी। (CG Govt Employees Leave News) इसके लिए बहुत से प्रयोग पहले भी हुए हैं, तो क्या ये आदेश सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों की कार्यक्षमता बेहतर कर पाएगा?
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