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Gujarat Assembly Elections 2022: मात्र 10 सालों में प्रति कैंडिडेट चुनावी खर्च में हुई 250 फीसदी की बढ़त, 2022 में सिर्फ इतना खर्च कर पाएंगे उम्मीदवार
Gujarat Assembly Elections 2022 250% increase in election expenditure per candidate in just 10 years मात्र 10 सालों में प्रति कैंडिडेट चुनावी खर्च में हुई 250 फीसदी की बढ़त, 2022 में सिर्फ इतना खर्च कर पाएंगे उम्मीदवार
LinkedinGujarat Assembly Elections 2022: गुजरात और हिमाचल में चुनाव का डंका बज चुका हैं। हिमाचल में जहां 12 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं तो वहीं 1 और 5 दिसंबर को गुजरात में वोटिंग की जाएगी। चुनाव को लेकर कई अधिकारियो ने बताया कि यह एक खर्चीली प्रकृिया हैं। जिसमें लाखो रुपये लग जाते हैं। बीते दस सालों की बात करें तो प्रति उम्मीदवार के चुनावी खर्च में 250 फीसदी की बढ़त देखी गई हैं। जिसके कारण इस साल चुनाव आयोग ने खर्च को फिक्स करके नोटिस जारी कर दिया है।
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2012 में इतनी थी विधान सभा चुनाव में खर्च करने की सीमा
Gujarat Assembly Elections 2022 बात करें 10 सालों के पहले विधानसभा चुनाव में कितना खर्च कर सकते थे उम्मीदवार तो 2012 में ये सीमा 16 लाख रुपये थी। जिसके बाद मोदी सरकार के दौरान अब 2022 में यह 40 लाख हो गई हैं। यानी अब उम्मीदवार पुराना सीमा से अब 3 गुना अधिक खर्च कर सकता हैं।
लोकसभा चुनावों की बढ़ाई गई सीमा
Gujarat Assembly Elections 2022 वहीं अगर लोक सभा चुनाव की बात की जाए तो 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए एक उम्मीदवार लगभग 70 लाख रुपये तक खर्च कर सकता था। साल 2022 में हुए उपचुनाव के लिए कोई उम्मीदवार 95 लाख तक खर्च कर सकता हैं। इसमें आप लगभग 30 फीसदी का इजाफा किया गया हैं।
चुनाव आयोग ने संस्थाओं को जारी किया नोटिस
Gujarat Assembly Elections 2022 चुनाव आयोग ने गुजरात औ हिमाचल विधान सभा चुनाव को लेकर कई सरकारी संस्था को हरेक कैंडिडेट को मॉनिटर करने को कहा है। इनमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, राज्य की पुलिस, रिजर्व पुलिस फोर्स,
समेत कई एजेंसियां शामिल हैं।
गुजराती नेता ने कही ये बात
Gujarat Assembly Elections 2022 गुजरात के एक बड़े राजनेता ने चुनाव के दौरान होने वाले खर्च पर बात करते हुए कहा कि पहली बार चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार के लिए चुनाव आयोग एक स्पेशल प्रोग्राम भी चलाता है, ताकि उस उम्मीदवार को इसके बारे में लीगल जानकारी मिल पाए। चुनाव में अधिक खर्च होने पर चुनाव आयोग उम्मीदवार को नोटिस भी जारी कर सकता है।
