West Bengal Illegal Toll Closed: इस भाजपा शासित प्रदेश में बंद होंगे सभी अवैध टोल नाके और बैरिकैड.. वाहन मालिकों को मिलेगी बड़ी राहत, मुख्य सचिव ने जारी किया आदेश

कोलकाता: सुवेंदु अधिकारी की अगुवाई में पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनने के बाद राज्य प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव मनोज कुमार अग्रवाल ने राज्यभर में बिना सरकारी अनुमति चल रहे सभी टोल गेट, ड्रॉप गेट और बैरिकेड्स को बंद करने के निर्देश दिए हैं। (West Bengal Illegal Toll Closed Latest News) मुख्य सचिव ने सभी जिला कलेक्टरों को अपने-अपने क्षेत्रों में अवैध टोल वसूली केंद्रों की पहचान कर उन्हें तुरंत हटाने के आदेश दिए हैं। साथ ही भविष्य में ऐसे अवैध वसूली केंद्र दोबारा न बनें, इस पर भी नजर रखने को कहा गया है। मनोज कुमार अग्रवाल ने राज्य के सभी वैध और अवैध टोल केंद्रों की सूची तैयार कर 15 मई दोपहर 12 बजे तक अंडर सेक्रेटरी को सौंपने के निर्देश दिए हैं।

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The West Bengal government has taken strict action against illegal tolls and drop gates in the state. The instructions issued by Chief Secretary Manoj Kumar Agarwal have said that all toll gates, drop gates and barricades operating without government approval must be closed… pic.twitter.com/1SPsdVyVoJ

— ANI (@ANI) May 13, 2026

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मुख्य निर्वाचन अधिकारी से बने मुख्य सचिव

मुख्य सचिव बनने के बाद यह उनका पहला बड़ा प्रशासनिक फैसला माना जा रहा है। हालांकि उनकी नियुक्ति को लेकर राज्य में विवाद भी शुरू हो गया है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान मनोज कुमार अग्रवाल पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे।

विपक्षी दलों ने सवाल उठाया है कि क्या बीजेपी की चुनावी जीत के बाद उन्हें “इनाम” के तौर पर मुख्य सचिव बनाया गया है। सौगात रॉय ने कहा कि चुनाव कराने वाले अधिकारी को तुरंत मुख्य सचिव बनाना कई सवाल खड़े करता है और सरकार को इस पर सफाई देनी चाहिए। (West Bengal Illegal Toll Closed Latest News) वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गाँधी ने भी इस नियुक्ति की आलोचना की। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि “बीजेपी-ईसी के ‘चोर बाजार’ में जितनी बड़ी चोरी, उतना बड़ा इनाम।”

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बता दें कि, 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल करते हुए 294 सदस्यीय विधानसभा में 206 सीटें जीतीं। वहीं तृणमूल कांग्रेस को 80 सीटों पर संतोष करना पड़ा। इसके साथ ही राज्य में टीएमसी का 15 साल पुराना शासन समाप्त हो गया।

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