DA Hike Latest News: सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी सौगात, भाजपा सरकार ने महंगाई भत्ते में किया बढ़ोतरी का ऐलान, मिलेगा इतने महीने का एरियर्स भी

पटना: सरकारी कर्मचा​रियों और पेंशनर्स के लिए एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। राज्य सरकार ने सभी कर्मचा​रियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान (DA Hike Latest News) कर दिया है। सरकार के इस फैसले के बाद प्रदेश के लाखों सरकारी सेवकों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिली है।

9 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को होगा सीधा फायदा

दरअसल, आज बिहार में राज्य सरकार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक (Bihar Cabinet Meeting) बुलाई गई।  इस बैठक में कई अहम फैसलों (Bihar Cabinet Ke Faisle) पर चर्चा की गई। साथ ही कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इस बैठक में सरकार ने कुल 19 फैसलों को मंजूरी दी है। जिसमें सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के हित में भी बड़ा फैसला लिया गया है। मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि को भी स्वीकृति दी।

सप्तम केंद्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना के तहत कार्यरत कर्मचारियों का डीए 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं, छठे वेतनमान के कर्मियों का डीए 257 प्रतिशत से बढ़ाकर 262 प्रतिशत तथा पांचवें वेतनमान के कर्मियों का डीए 474 प्रतिशत से बढ़ाकर 483 प्रतिशत किया गया है। यह वृद्धि एक जनवरी 2026 से प्रभावी होगी। प्रस्ताव को हरी झंडी मिलते ही करीब 9 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को सीधा फायदा होगा।

इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर

मंत्रिमंडल ने राज्य के पांच संवेदनशील जिलों—पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली और सिवान—में ‘पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण)’ के पांच नए पद सृजित करने को भी मंजूरी दी। सूत्रों के अनुसार, इन जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों की निगरानी मजबूत करने और कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।

बैठक में बिहार नगरपालिका योजना सेवा संवर्ग के लिए नई वेतन संरचना को स्वीकृति दी गई। इसके तहत सहायक नगरपालिका योजना पदाधिकारी (अराजपत्रित) को लेवल-6 तथा नगरपालिका योजना पदाधिकारी (प्रथम प्रोन्नति स्तर, राजपत्रित) को लेवल-7 का वेतनमान मिलेगा।

औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल ने पटना जिले के बिहटा स्थित सिकंदरपुर क्लस्टर में मेसर्स नीफ प्राइवेट लिमिटेड को डेयरी प्लांट स्थापना के लिए 9,717.60 लाख रुपये के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी। प्रस्तावित इकाई में प्रतिदिन 84 हजार लीटर फुल क्रीम दूध और 36 हजार लीटर टोन्ड दूध का उत्पादन होगा। इससे 170 कुशल और अकुशल कामगारों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है।

इसके अलावा, वैशाली जिले में औद्योगिक क्षेत्र विस्तार के लिए अधिग्रहित 1,243.45 एकड़ भूमि में से 100 एकड़ भूमि भारत सरकार को राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएफटीईएम) परिसर की स्थापना के लिए नि:शुल्क उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। सरकार का मानना है कि इससे स्थानीय युवाओं को फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा और रोजगार के अवसर मिलेंगे।

मंत्रिमंडल ने पश्चिम चंपारण जिले के पिपरासी और भितहा तथा मुंगेर जिले के टेटिया बम्बर प्रखंड में नए डिग्री कॉलेज खोलने को भी मंजूरी दी। इन संस्थानों के संचालन के लिए कुल 132 पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान की गई।

#बिहार #पटना: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद् की बैठक में 18 फैसलों को मंजूरी दी गई।

▶️राज्य सरकार ने सरकारी सेवकों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि की है। इसके तहत सप्तम वेतनमान के लिए महंगाई भत्ता 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत,… pic.twitter.com/1is3tFJ9Wy

— आकाशवाणी समाचार, पटना (@airnews_patna) May 13, 2026

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