Budget for financial year 2024-25

BudgetWithIBC24: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया अंतरिम बजट, बोलीं- पूर्ण बजट में प्रस्तुत होगा भारत के लक्ष्य का विस्तृत रोडमैप…

Budget for financial year 2024-25: जुलाई में पूर्ण बजट में हमारी सरकार विकसित भारत के लक्ष्य का विस्तृत रोडमैप प्रस्तुत करेगी।

Edited By :   Modified Date:  February 1, 2024 / 01:14 PM IST, Published Date : February 1, 2024/12:55 pm IST

Budget for financial year 2024-25: नई दिल्ली। नई संसद में बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। आज यानी गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। बता दें ये मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी अंतरिम बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने भाषण में बोलीं कि रोजगार के नए अवसर बनाएंगे। देश को नई दिशा की उम्मीद है। पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास तेजी से हो रहा है। सभी जरूरतमंदों को लाभ दिया जा रहा है।

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वहीं संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जुलाई में पूर्ण बजट में हमारी सरकार विकसित भारत के लक्ष्य का विस्तृत रोडमैप प्रस्तुत करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी की गारंटी वाला बजट पेश किए।

वित्त मंत्री निर्मला ​सीतारमण का खुला पिटारा

1 करोड़ घरों को 300 युनिट फ्री बिजली देने का संकल्प है। अंतरिम बजट 2024-25 केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि रूफ-टॉप सोलराइजेशन के माध्यम से, 1 करोड़ परिवार हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त करने में सक्षम होंगे। यह योजना ऐतिहासिक दिन पर प्रधान मंत्री के संकल्प का पालन करती है। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में 11 फीसदी ज्यादा खर्च किया जाएगा। जनसंख्या वृद्धि को लेकर कमेटी गठित की गई है।

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, बायोफ्यूल के लिए समर्पित योजना लाए हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ई-वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। रेलवे-समुद्र मार्ग को भी जोड़ने पर जोर रहेगा। पर्यटन केंद्रों के विकास में तेजी लाएंगे। पर्यटन सेक्टर में विकास तेज हो रहा है। राज्यों को ब्याजमुक्त कर्ज दिया जा रहा है। टियर 2 और टियर 3 शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ा जाएगा। लक्षद्वीप में नई परियोजनाएं शुरू होंगी।

Budget for financial year 2024-25: पर्यटन क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। 75 हजार करोड़ का लोन ब्याजमुक्त दिया गया है। 2014 से 2023 तक एफडीआई भी बढ़ा है। सुधार के लिए 75 हजार करोड़ का प्रावधान किया है। जुलाई में पूर्ण बजट आएगा। उसमें विकसित भारत का रोडमैप प्रस्तुत किया जाएगा।

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