Congress Leader On CG Budget: ‘शब्दों का मायाजाल है संकल्प का बजट’… नेता प्रतिपक्ष ने छत्तीसगढ़ बजट पर दी अपनी प्रतिक्रिया, पूर्व सीएम बघेल ने भी कही ये बड़ी बात

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'शब्दों का मायाजाल है संकल्प का बजट'... नेता प्रतिपक्ष ने छत्तीसगढ़ बजट पर दी अपनी प्रतिक्रिया, Congress Leader Reaction On CG Budget

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  • Publish Date - February 24, 2026 / 04:41 PM IST,
    Updated On - February 24, 2026 / 04:43 PM IST

रायपुर। Congress Leader On CG Budget: छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश होने के बाद विपक्ष ने इसे लेकर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार और वित्त मंत्री ओपी चौधरी के बजट को जमकर निशाने पर लिया। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि ‘संकल्प का बजट’ पूरा नहीं हो पाएगा और इसे केवल शब्दों का मायाजाल बताया। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री अपने आईएएस पैनल को दिखाने तक सीमित रहे, जबकि बजट में गति और ज्ञान का कोई पता नहीं चला। महंत ने कहा, “बीजेपी सरकार का संकल्प धरा का धरा रह जाएगा। बजट के माध्यम से केवल सपना दिखाया गया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे ‘विनाश का बजट’ करार देते हुए कहा कि बजट में किसी भी वर्ग के लिए ठोस लाभ का प्रावधान नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि बजट भाषण लगभग पौने दो घंटे तक चला, लेकिन पूरी तरह उबाऊ और निरस था।

जानिए क्या है बजट में खास

Congress Leader On CG Budget: बता दें कि विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपए का बजट पेश कर ‘संकल्प’ थीम के साथ विकास का रोडमैप रखा। बजट में किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज देने की घोषणा की गई, वहीं 18 वर्ष पूरे होने पर बालिकाओं को डेढ़ लाख रुपए दिए जाएंगे। प्रदेश में 23 नए उद्योग खुलेंगे और पांच शहरों के एयरपोर्ट पर शोरूम बनाए जाएंगे। रायपुर में 200 बिस्तर वाले अस्पताल, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी में जिला अस्पताल और 15 नए थाने खोले जाएंगे। ई-वाहनों (EV) में सब्सिडी दी जाएगी। नवा रायपुर में राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी स्थापित होगी और कर्मचारियों के लिए कैशलेस उपचार योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलाव बस्तर के अंदरूनी इलाकों में बस सेवा शुरू की जाएगी और अबूझमाड़-जगरगुंडा में दो एजुकेशन सिटी बसाई जाएंगी। स्कूल शिक्षा विभाग को सबसे ज्यादा 22 हजार करोड़ की राशि मिली है। स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला योजना के लिए 100 करोड़ का प्रावधान है। वनों के संरक्षण के लिए 930 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 1 हजार पदों पर भर्ती होगी।

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