Budget 2026 Income Tax Slab
नई दिल्लीः Budget 2026 Income Tax Slab देश की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को देश का आम बजट 2026-27 (Budget 2026 India, Finance Minister Announcement) बजट के दौरान वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स (Income Tax Slab India, Tax Reforms 2026) को लेकर बड़ा ऐलान किया। फाइनेंस मंत्री ने बताया कि इस बार इनकम टैक्स स्लैब (Income Tax Rates 2026, Individual Tax Slab India) में कोई बदलाव नहीं किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि Income Tax Act 2025 (New Income Tax Law India, Tax Compliance 2026) 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। नए नियम और फॉर्म्स जल्द ही जारी किए जाएंगे। फॉर्म्स को इस तरह से बनाया गया है कि एक आम नागरिक बिना परेशानी के tax compliance कर सके।
Budget 2026 Income Tax Slab (Budget 2026 Income Tax Update, Individual Tax Filing) के अनुसार, वित्त मंत्री ने कर विवरण (Income Tax Return Filing India, ITR Deadlines 2026) दाखिल करने के लिए अलग-अलग समय सीमा का प्रस्ताव दिया है:
इंडिविजुअल्स (Individual Taxpayers 2026, Personal Income Tax India): 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
नॉन-ऑडिट बिजनेस और ट्रस्ट्स (Non-Audit Business Tax Filing India, Trust Tax Compliance): 31 अगस्त तक रिटर्न दाखिल करना होगा।
बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विदेशियों, छोटे करदाताओं और टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए बड़े टैक्स राहत उपायों का ऐलान किया।
1. Foreigners को टैक्स राहतः वित्त मंत्री ने घोषणा की कि भारत में पां साल तक रहने वाले विदेशी नागरिकों (foreign nationals) को उनकी non‑India earnings पर राहत मिलेगी।
2. Data push in India- foreign cloud companies को 2047 तक टैक्स हॉलिडेः बजट में प्रस्ताव किया गया है कि भारत में डेटा सेंटरों का उपयोग करने वाली विदेशी क्लाउड कंपनियों को 2047 तक टैक्स हॉलिडे दिया जाएगा।
3. Small taxpayers को राहत- automated TDS relief scheme: निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘मैं छोटे करदाताओं के लिए एक योजना प्रस्तावित करती हूं जिसमें rule‑based automated process के ज़रिए lower या nil deduction certificate प्राप्त किया जा सकेगा, बिना assessing officer को आवेदन दिए। इसके अलावा जिन निवेशकों के पास कई कंपनियों की सिक्योरिटी।
अपने बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने बताया कि पांच वर्ष में 20 नए जल मार्ग शुरू होंगे। वाराणसी और पटना में जहाज मरम्मत सुविधा स्थापित होगी। समुद्री विमान वीजीएफ योजना की शुरुआत होगी। वहीं रेलवे के क्षेत्र में मोदी सरकार ने देश में बजट में दिल्ली-वाराणसी समेत 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में बताया कि इनमें मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से सिलिगुड़ी शामिल हैं। वहीं बनारस और पटना में जहाज मरम्मत सुविधा स्थापित होगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के लिए 40 हजार करोड़ देंगे। 1000 मान्यता प्राप्त क्लीनिकल साइट्स बनाई जाएंगी, जहां साइंटिफिक रिव्यू हो सकेंगे। सेमीकंडक्टर मिशन के लिए प्रोडक्शन और इंडियन आईपी बनाने, सप्लाई चेन बनाने के लिए प्रावधान किया गया है।इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाने के लिए 40 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। रेयर अर्थ मटेरियल के लिए ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में डेडिकेटेड फेसिलिसिटी बनाने की पहल की गई है। इसके लिए डेडिकेटेड मिनरल पार्क बनाए जाएंगे। हाई टेक टूल रूम दो लोकेशन पर हाई प्रेसिजन कंपोनेंट्स बनाने के लिए – इसके तहत टनल बोरिंग मशीन से लेकर मल्टी स्टोरीज में फायर फाइटिंग सिस्टम तक बनेंगे।
वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी का फोकस पिछड़ों और वंचितों को आगे लाने का है। कर्तव्य भवन में इस बजट को पेश करते हुए तीन कर्तव्य तय किए हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना और जारी रखना। लोगों की उम्मीदों को पूरा करना, उन्हें देश के विकास में भागीदार बनाना। सबका साथ, सबका विकास के फॉर्मूले के साथ सभी को अवसर उपलब्ध कराना।