IPS Promotion and New Posting Order: पांच IPS अफसरों का प्रमोशन आदेश जारी.. पुलिस महानिदेशक पद पर हुई पदोन्नति, देखें पूरी लिस्ट

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1995 और 1996 बैच के पांच भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारियों को वेतन मैट्रिक्स के लेवल-16 में महानिदेशक (IPS Promotion and New Posting Order) के पद पर पदोन्नत करने का आदेश जारी किया है।

गृह विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक राज्यपाल ने स्क्रीनिंग समिति की सिफारिश पर पदोन्नति को मंजूरी दे दी है। अधिकारियों को 1 जनवरी, 2026 से वेतनमान के लेवल-16 (₹2,05,400-₹2,24,400) पर पदोन्नत किया गया है।

किन अफसरों का हुआ प्रमोशन? (Himachal Pradesh Latest News)

ये हैं पदोन्नत होने वाले IPS अफसरों में सतिंदर पाल सिंह (1995 बैच) और एन वेणुगोपाल (1995 बैच) का नाम शामिल हैं। दोनों अफसर वर्तमान में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। इन्हें प्रोफार्मा प्रमोशन दिया गया है।

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इनके अलावा 1996 बैच के अधिकारियों में सतवंत अटवाल त्रिवेदी, (अतिरिक्त महानिदेशक-सह-कमांडेंट जनरल, होमगार्ड), अजय कुमार यादव (प्राइम रेसिडेंस कमिश्नर, हिमाचल प्रदेश) और अभिषेक त्रिवेदी (एडीजी, कारागार और सुधार सेवाएं) का नाम शामिल है। यह अधिसूचना मुख्य सचिव संजय गुप्ता द्वारा जारी की गई थी। (IPS Promotion and New Posting Order) आदेश की प्रतियां केंद्रीय गृह मंत्रालय, हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अन्य संबंधित अधिकारियों को सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई हैं।

सरकार तैयार करेगी राज्य पोषण नीति (Himachal Pradesh Police Department News)

इसी बीच, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार बच्चों, किशोरियों और गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं सहित कमजोर समूहों के लिए संतुलित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक राज्य पोषण नीति तैयार करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सटीक विश्लेषण के लिए कंडाघाट स्थित समग्र परीक्षण प्रयोगशाला को विश्व स्तरीय, उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी से उन्नत किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और समय पर जांच सुनिश्चित करने के लिए, पहले चरण में बद्दी, मंडी, कांगड़ा और शिमला में क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी, जिसके बाद दूसरे चरण में सभी जिलों में इसी तरह की प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी।

उन्होंने आगे कहा कि राज्य में पोषण संबंधी निगरानी को मजबूत किया जाएगा, खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया जाएगा और उनकी पोषण सामग्री का विश्लेषण और मानचित्रण किया जाएगा। (IPS Promotion and New Posting Order) विभाग को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), आंगनवाड़ी सेवाओं और मध्याह्न भोजन योजना जैसी योजनाओं के तहत प्रदान किए जाने वाले भोजन की नियमित जांच करने का निर्देश दिया गया है।

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