11 मंत्रालयों ने भारत के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में सुधार पर विचार-विमर्श किया

नयी दिल्ली, 18 नवंबर (भाषा) उद्योग, रेलवे और बंदरगाहों सहित कम से कम 11 मंत्रालयों और विभागों ने भारत के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक (एलपीआई) रैंकिंग में सुधार के लिए जरूरी उपायों और कार्ययोजना पर विचार-विमर्श किया। एक आधिकारिक बयान में शनिवार को यह जानकारी दी गई।

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) में विशेष सचिव (लॉजिस्टिक) सुमिता डावरा ने कहा कि देश की लॉजिस्टिक दक्षता और विश्व बैंक एलपीआई में भारत की रैंकिंग में सुधार के लिए एक लक्षित कार्य योजना महत्वपूर्ण है।

उन्होंने कहा कि हितधारक मंत्रालयों और विभागों द्वारा किए गए उपायों को विश्व बैंक एलपीआई टीम के सामने रखा जाएगा।

सीमा शुल्क, बुनियादी ढांचे, निर्यात व्यवस्था में सुगमता, रसद सेवाओं की गुणवत्ता, निगरानी और समयबद्धता सहित एलपीआई के छह मापदंडों पर प्रदर्शन में सुधार के लिए किए गए उपायों और प्राप्त परिणामों का आकलन करने के लिए ये चर्चाएं हर 15 दिन में होती हैं।

बैठक में भारतीय भूमि बंदरगाह प्राधिकरण (एलपीएआई) ने बताया कि उसने संचालन को डिजिटल बनाने और एकीकृत चेक पोस्ट (आईसीपी) पर सभी हितधारकों के बीच सूचना के सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक प्रवाह की सुविधा के लिए एक भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली (एलपीएमएस) लागू की है।

भाषा अनुराग पाण्डेय

पाण्डेय